काठमाडाैँ । करिब दुई वर्ष लामो छलफलपछि पनि सहमति नजुटेपछि संघीय निजामती ऐनको विधेयक संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट बहुमतले पारित भएको छ । पटक–पटकको छलफलमा पुरानै विषयमा फेरि विवाद भएपछि सोमबार बहुमतबाट पारित गरिएको हो ।
विधेयकका प्रावधानप्रति समितिका सांसद मात्र होइन, सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी तथा निजामती कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । पटक–पटक सहमतिको प्रयास भए पनि सफल नभएपछि बहुमतबाट निर्णय गर्नुपरेको समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले बताइन् ।
विधेयकमा पहिलेको निजामती सेवा ऐनभन्दा कतिपय महत्वपूर्ण विषयहरू हेरफेर गरिएको छ । कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेरहद ५८ बाट ६० वर्ष बनाइएको थियो । ऐन लागू भएको पछिल्लो वर्ष ५९ र अर्काे वर्षबाट ६० हुने गरी यसलाई कार्यान्वयन गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । खुला प्रतियोगिताबाट उम्मेदवार बन्ने कर्मचारीका लागि ४० वर्षको उमेर हद राखिएको छ ।
यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेकाे छ ।
खुला प्रतियोगिताबाट निजामती सेवातर्फ उपचसचिव तथा स्वास्थ्यमा नवौँ तहमा भर्ना हुनेको हकमा पहिलाको अवधि गणना नहुने प्रावधानमा कर्मचारीको चर्काे असन्तुष्टि छ । हालको निजामती सेवा ऐनमा उमेर हद राखिएको छैन भने पहिलाको अवधि पनि गणना हुने प्रावधान छ । त्यस्तै, निजामतीमा आधिकारिकबाहेक अन्य ट्रेड युनियनहरू खारेज हुने भएका छन् । हाल विभिन्न दलनिकट ट्रेड युनियन छन् । यसमा ट्रेड युनियनका नेताहरूले चर्काे विरोध जनाउँदै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । निजामतीमा पार्टीनिकट ट्रेड युनियन हटाउनुपर्ने मागअनुसार विधेयकमा आधिकारिक संगठन मात्र राख्न लागिएको हो ।
सोमबार चार वटा निजामती ट्रेड युनियनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी विधेयक संशोधन नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । विधेयकका कतिपय प्रावधानमा कर्मचारीहरूको असन्तुष्टि छ । श्रेणीविहीन तथा राजपत्रअनंकित कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई असर पर्ने प्रावधान राखिएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि राखेका छन् ।
नासुबाट अधिकृत बढुवामा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रावधान राखिएको छैन । यसबाट तल्लो तहका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा ठूलो असर पर्ने नेपाल निजामती कर्मचारी निजामती संगठनका पूर्वअध्यक्ष मोहन घिमिरे बताउँछन् ।
विधेयकमा अधिकृत तहमा २० राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका पदमा २० प्रतिशत बढुवाबाट तथा ८० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुने प्रावधान राखिएको छ । यसप्रति आइतबार नासुहरूले संयुक्त विज्ञप्ति निकाली आन्दोलनको चेतावनी दिएका थिए ।
विपन्न खस आर्यलाई पनि आरक्षण
निजामती सेवामा विपन्न खस आर्य समुदायलाई पनि आरक्षण दिने सहमति जुटेको छ । तर, विपन्न खस आर्य कसरी छुट्याउने भन्ने प्रस्ट प्रावधान छैन । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पारित गरेको निजामती ऐनको विधेयकमा विपन्न खस आर्यका लागि आरक्षण दिने सहमति भएको छ । विशेष पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा अहिलेको प्रावधानभन्दा धेरै हेरफेर गरिएको छ, जसमा खस आर्यका लागि आरक्षण राखिएको छ ।
हाल ४५ प्रतिशत आरक्षण रहेकोमा बढाएर ४९ प्रतिशत पुर्याइएको छ । ४९ मध्ये आधा महिलाका लागि छुट्याइएको छ । महिलाका पनि विभिन्न क्लस्टरहरू छन् । महिलाले पाउने २४.५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर दलितलाई १३, आदिवासी जनजातिलाई २६, खस आर्यलाई २८, मधेसीलाई १६, थारूलाई पाँच र मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अपांगता भएका व्यक्तिलाई ४–४ प्रतिशत राखिएको छ । आरक्षणतर्फ बाँकी २४.५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर दलितलाई १६, आदिवासी जनजातिलाई ३३, विपन्न खस आर्यलाई १०, मधेसीलाई २०, थारूलाई ७, मुस्लिमलाई पाँच, पिछडिएको क्षेत्रलाई पाँच र अपांगता भएका व्यक्तिलाई चार प्रतिशत राखिएको छ ।
विपन्न खस आर्य वर्ग भनेर कसरी छुट्याउने भन्नेमा अहिलेसम्म तय भइसकेको छैन । जातका आधारमा मात्र नभई वर्गको आधारमा पनि आफूहरूले आरक्षणको सुविधा दिन लागेको राज्य व्यवस्था समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले बताइन् । विपन्न वर्गबारे पछि राज्यबाट प्रस्ट नीति बन्ने उनको भनाइ छ । गरिबी परिचयपत्र लिएका व्यक्तिहरूलाई विपन्न मान्न सकिने संघीय मामिला मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । तर, आरक्षणकै लागि त्यस्तो परिचयपत्र दुरुपयोग हुने जोखिम पनि छ । यो विषयमा समितिमा सहमति भएपछि गत साताको बैठकमा केही सांसदहरूले थाहा नभएको भन्दै उल्टाउनुपर्ने बताएका थिए । सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी तथा केही सांसदहरूले ४५ प्रतिशत आरक्षणकै पक्षमा रहेको बताएका थिए । विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा छलफल हुन बाँकी छ ।
प्रदेश सचिव र प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशको
मन्त्री त्रिपाठीले विधेयकमाथि थप छलफल गरिनुपर्ने बताए पनि समिति सभापति शशी श्रेष्ठले प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कसले खटाउने भन्ने प्रावधानमा बाहेक अरू सबै प्रावधानमा सहमति भइसकेको बताएकी थिइन् ।
तर, विधेयकमा के–कति विषय टुंगिएको हो भन्नेबारे मन्त्रालय अनभिज्ञ रहेको मन्त्री त्रिपाठीले बताए । विधेयक प्रस्तोता भएकाले विधेयकको प्रगतिबारे मन्त्रालयले जानकारी पाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।अहिलेको राज्य व्यवस्था समिति सदस्य लालबाबु पण्डित सामान्य प्रशासनमन्त्री हुँदा आएको सो विधेयकका सन्दर्भमा अहिलेका मन्त्री त्रिपाठीले भने, ‘अर्काेको बच्चा स्याहार्दा भोकले रोएको हो कि रोगले रोएको हो, पत्तै नहुने रहेछ ।
समितिले सबै प्रावधान टुंगियो भनेको छ, त्यसबारेमा हामीलाई थाहै छैन । टुंगिएका विषयमा हामीले पनि थाहा पाउनु पर्यो । विभिन्न दफामा हाम्रा असहमति छन्, त्यसमाथि पनि छलफल गर्नुपर्छ ।’विधेयकबारे समितिमा छलफल भइरहँदा मन्त्री र सचिवहरूसमेत फेरिसकेको, तर सहमतिका बुँदाबारे समितिले मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन नै पठाएर जानकारीसमेत गराएको समिति सभापति श्रेष्ठको भनाइ थियो । श्रेष्ठले भनिन्, ‘समितिले गरेको सहमति हामीले मन्त्रालयलाई पठाएका छौँ । मन्त्री ज्यूले अहिले आएर आफूहरू सहमतिका बुँदामा बेखबर छौँ भन्न मिल्दैन ।’
सहमति भइसकेको विषयमा पनि अड्को थापिएको भन्दै नेकपा सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले मन्त्रालयले नै विधेयक अगाडि बढाउन नचाहेको आरोप लगाइन् । विधेयकका सन्दर्भमा मन्त्रालय नै स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सुवेदीले भनिन्, ‘सरकार यो विधेयक पास गर्न चाहन्छ कि चाहँदैन ? चाहने हो भने लचिलो भएर आउनुपर्यो, फिर्ता लैजाने हो भने हामी लचिलो नै छौँ ।’
समिति सभापति श्रेष्ठले चाहिँ प्रदेशसचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रावधानमा मात्रै सहमति जुट्न बाँकी रहेको कुरा समितिमा पटक–पटक दोहोर्याइन् । विधेयकका अरू सबै प्रावधानमा सहमति भइसकेको बताउँदै अब पुनः छलफलको आवश्यकता नरहेको उनको भनाइ थियो । विगतमा पटक–पटक छलफल गरेर सहमतिमा पुगिएको उनको भनाइ थियो ।नेकपाकै सांसद झपट रावलले विधेयकमा असहमतिका बुँदा कायम रहेको भन्दै थप छलफल गरिनुपर्ने बताएका थिए । उनको जोड प्रदेशसचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रले नै पठाउनु पर्छ भन्नेमा थियो । समितिले पारित गरेको प्रावधानमा प्रदेशसचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाको पद रहने बताइएको छ ।
यसमा उनको असन्तुष्टि हो । प्रदेश मुख्यसचिव, प्रदेशसचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रले नै पठाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । समितिमा रावलले भने, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध हुनुपर्छ । राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक समन्वय हुनुपर्छ । केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहसँग सम्बन्ध छुटाउनु हुँदैन ।’
लामो समयदेखि समितिमा प्रदेशसचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषयमा फरक–फरक मत रहिआएको थियो । समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश मन्त्रालयको सचिव प्रदेश निजामती सेवाको पद हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, कुनै प्रदेशको प्रदेश मन्त्रालयको प्रदेशसचिवको पदमा प्रचलित कानुन बमोजिम प्रदेश निजामती सेवाको सम्बन्धित तहको कर्मचारीबाट पूर्ति नभएसम्मका लागि सो पदमा नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा अधिकृत एघारौँ तहको कर्मचारी प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा खटाउने छ ।
त्यस्तै, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद पनि प्रदेश निजामती सेवाको पद रहने प्रावधान राखिएको छ । तर, कुनै स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित तहको कर्मचारीबाट पूर्ति नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवाको कर्मचारी प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा खटाउने प्रावधान राखिएको छ ।
कर्मचारी ट्रेड युनियन राखिनुपर्ने कांग्रेसको मत
कांग्रेसले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेशसचिवको प्रावधानमा सहमति जनाए पनि विधेयकका अन्य विभिन्न प्रावधानमा सात बुँदे असहमति राख्यो । कांग्रेसले विधेयकमा रहेको निजामती कर्मचारीको परिभाषामै फरक मत राखेको छ ।
समितिले संघीय निजामती सेवाको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई मात्र निजामती कर्मचारी भनेकोमा कांग्रेसले समायोजन भई गएका प्रदेश र स्थानीय तहमा बहाल रहेका व्यक्तिसमेत यही परिभाषाअन्तर्गत समेटिनुपर्ने बताएको छ ।
त्यस्तै, कर्मचारी ट्रेड युनियन राखिनुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ । साबिकको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति र दुर्गम क्षेत्र विकास समितिका कर्मचारी पनि निजामती सेवाभित्र समावेश हुनुपर्नेलगायत माग कांग्रेसको थियो । फरक मत राखेकाबाहेक अन्य प्रावधानमा कांग्रेसको सहमति थियो ।
थप छलफल गर्न सामान्य प्रशासनमन्त्रीको माग
राज्य व्यवस्था समितिको सोमबारको बैठकमा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले सहमति जुटाउनुपर्ने विषय बाँकी नै रहेकाले विधेयकमाथि थप छलफल गरिनुपर्ने बताएका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘मैले पहिला पनि समितिले ल्याएको प्रतिवेदनका केही–केही प्रावधानमा सरकारको अलग धारणा रहेको छ भनेको थिएँ ।
त्यो कुरा मैले प्रस्ट र बुझ्ने भाषामा भनेको छु । पाँच–सात वटा प्रावधान चाहिँ म यहाँ भन्छु । एउटा त समायोजनमा गएको प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीका सम्बन्धमा हो । अवकाश, ट्रेड युनियन, प्रशासकीय अधिकृत, समावेशिता र प्रदेशसचिवलगायत विषयमा पनि थप छलफल गर्नुपर्छ ।’
