काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका अन्यत्र बसोबासको विकल्प नभएका परिवारलाई पुनःस्थापना गर्न २७७ कित्ता जग्गा पहिचान गरिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सम्बन्धित निकायबाट गठित केन्द्रीय समितिले सम्भावित पुनःस्थापना क्षेत्रको अध्ययन गरी ३ हजार २७९ रोपनी २ पैसा जग्गा पहिचानसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरेको हो।
पहिचान गरिएका जग्गामध्ये रसुवामा १७७, नुवाकोटमा ९४ र धादिङमा ६ कित्ता छन्। क्षेत्रफलका हिसाबले भने नुवाकोटमा सबैभन्दा धेरै जग्गा पहिचान गरिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार नुवाकोटमा २ हजार ६६५ रोपनी ६ आना १ पैसा १ दाम, रसुवामा ५९१ रोपनी ९ आना १ पैसा २ दाम र धादिङमा २२ रोपनी ३ पैसा १ दाम जग्गा पहिचान भएको छ।
पहिचान गरिएका जग्गामा सरकारी तथा सार्वजनिक प्रकृतिका जग्गासँगै निजी, वन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सरकारी विद्यालय, सिँचाइ तथा निकुञ्जअन्तर्गतका जग्गासमेत छन्। अध्ययनमा सरकारी र वन क्षेत्रको जग्गा ठूलो हिस्सा रहेको देखिएको छ।

जोखिमयुक्त ठाउँमा पुनःस्थापना नगर्न सुझाव

समितिले पुनःस्थापनाका लागि जग्गा छनोट गर्दा सुरक्षित स्थानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएको छ।
प्रभावित परिवारको साविक बस्ती नजिक भए पनि उच्च प्राकृतिक जोखिम रहेका क्षेत्रमा पुनःस्थापना गर्न नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पहिचान गरिएका क्षेत्रको थप सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिक, वातावरणीय तथा सामुदायिक अध्ययन गरेर मात्रै अन्तिम निर्णय लिनुपर्ने समितिको सुझाव छ।
सम्भावित पुनःस्थापना क्षेत्र पहिचानका क्रममा स्थानीय तहबाट सिफारिस भएका जग्गाको विभिन्न सरकारी निकायसँग उपलब्ध GIS Data प्रयोग गरिएको थियो। Topographic तथा Cadastral Map, Pre/Post Disaster Satellite Imagery, Existing Settlement, Land Use Map, DEM, Landslide Susceptibility Map, Drinking Water Sources, Transportation/Road Network र River Network लगायतका तथ्यांकको Multi-Criteria Analysis (MCA) गरिएको समितिले जनाएको छ।
उपलब्ध अभिलेख, जोखिमको अवस्था र स्थलगत अवलोकनलाई समेत तुलना गरेर पहिचान गरिएका जग्गाको उपयुक्तता परीक्षण गरिएको थियो।

घर बनाउन मात्रै जग्गा नदिन सुझाव

समितिले पुनःस्थापनालाई घर बनाउन जग्गा उपलब्ध गराउने योजनामा मात्रै सीमित नगर्न सुझाव दिएको छ।
सडक, खानेपानी, सरसफाइ, विद्युत्, विद्यालय, स्वास्थ्य, सञ्चार र खुला क्षेत्रसहितका आधारभूत पूर्वाधारको व्यवस्था गरेर एकीकृत बस्ती विकास गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रभावित परिवारको सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा परम्परागत रहनसहनलाई समेत पुनःस्थापना योजनामा समेट्नुपर्ने समितिको सुझाव छ। जग्गा छनोट गर्दा गैरवन तथा गैरसंरक्षित क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने समितिले जनाएको छ। त्यस्ता जग्गा उपलब्ध नभएमा मात्रै वन वा संरक्षित क्षेत्र प्रयोग गर्ने विषयमा सम्बन्धित कानुन संशोधन वा विशेष कानुनी व्यवस्था गरेर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

भदौ २२ मा गठन भएको थियो समिति

२०८३ भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई पुनःस्थापना गर्न आवश्यक जग्गा पहिचान गरी प्रतिवेदन पेस गर्न भदौ २२ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा केन्द्रीय समिति गठन गरिएको थियो।
समितिमा गृह, संघीय मामिला, पूर्वाधार विकास, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख, नापी, वन तथा भू–संरक्षण, खानी तथा भूगर्भ, जलस्रोत तथा सिँचाइलगायतका निकायका प्रतिनिधि सदस्य छन्।
समितिलाई बाढीबाट प्रभावित भई अन्यत्र बसोबासको विकल्प नभएका परिवारको संख्या यकिन गर्ने, पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा पहिचान गर्ने, पहिचान भएका जग्गाको स्थलगत अध्ययन तथा प्रारम्भिक विपद् जोखिम मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।
जग्गा प्रयोगका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया तथा उपाय सिफारिस गर्ने र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा खोजी तथा पहिचान गर्ने जिम्मेवारीसमेत समितिलाई दिइएको थियो।