दाङ — लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय, सहज र प्रविधिमैत्री बनाउँदै नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित १३ बुँदे देउखुरी घोषणापत्र जारी गरेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सञ्चालन गरेका स्वास्थ्य कार्यक्रमको प्रदेशस्तरीय वार्षिक समीक्षा सम्पन्न गरेपछि घोषणापत्र जारी गरिएको हो। समीक्षा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप सुधारको आवश्यकता रहेको भन्दै कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका थिए।
घोषणापत्रमार्फत सबै नागरिकका लागि स्वस्थ जीवन, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन, रोग रोकथाम तथा दिगो स्वास्थ्य प्रणाली निर्माणका लागि प्रतिबद्धता जनाइएको छ। यसमा आयुर्वेद औषधि उत्पादन, अस्पतालको सेवा गुणस्तर सुधार, विद्युतीय स्वास्थ्य अभिलेख, सुरक्षित मातृत्व, पोषण, नसर्ने रोगको रोकथाम तथा बेरुजु न्यूनीकरणलगायत विषय समेटिएका छन्।
प्रदेशमा पाइने स्थानीय जडीबुटीको संरक्षण, संवर्द्धन र दिगो उपयोग गर्दै आयुर्वेद औषधि उत्पादन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको छ। आयुर्वेदिक औषधिको उत्पादन बढाएर औषधिको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारले लिएको छ।
कपिलवस्तु, बाँके र बर्दियालाई आरोग्य तथा स्वास्थ्य पर्यटनका प्रमुख गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरिएको छ। कपिलवस्तु आयुर्वेद चिकित्सालयलाई वृहत् लुम्बिनी धार्मिक क्षेत्रको महत्त्व झल्किने गरी पञ्चकर्म, योग, ध्यान तथा पुनर्स्थापना सेवासहितको विशिष्टीकृत केन्द्रका रूपमा विकास गरिने भएको छ।
प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालमा रहेका जैविक–चिकित्सकीय उपकरणको उच्चतम उपयोगका लागि परीक्षण तथा लेखापरीक्षण गरिने भएको छ। प्रदेशमा रहेको जैविक–चिकित्सकीय उपकरण मर्मत केन्द्रलाई समेत प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
अस्पतालबाट प्रदान हुने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न चिकित्सकीय सेवाको परीक्षण तथा मूल्यांकन लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा विस्तार गरिने भएको छ। यसबाट अस्पतालमा उपलब्ध सेवाको गुणस्तर र प्रभावकारिता बढाउनुका साथै बिरामीको उपचार प्रक्रियामा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। प्रदेशको डिजिटल स्वास्थ्य मार्गचित्र तयार गरी प्रदेश मातहतका अस्पताल तथा आयुर्वेद चिकित्सालयमा पूर्णरूपमा विद्युतीय स्वास्थ्य अभिलेख प्रणाली स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ। स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा सञ्चालनमा रहेका विद्युतीय स्वास्थ्य सूचना प्रणालीलाई निरन्तरता दिँदै थप विस्तार गरिने भएको छ।
सुरक्षित मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य सुधारका लागि ‘सुरक्षित मातृत्व अभियान’ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। परिवार स्वास्थ्य परिचयपत्र कार्यक्रमलाई स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा रुपन्देहीका पाँच स्थानीय तह तथा प्यूठानमा विस्तार गरिने भएको छ। स्वास्थ्य प्रणालीमा उपलब्ध विभिन्न तथ्य तथा तथ्यांकलाई एकीकृत गरी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी विद्युतीय सूचना पटल विकास गरिने भएको छ। तथ्यमा आधारित नीति, योजना, बजेट तथा निर्णय प्रक्रियालाई संस्थागत गर्ने घोषणा गरिएको छ।
नसर्ने रोग तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्याको बढ्दो भार न्यूनीकरण गर्न स्वास्थ्य प्रवर्द्धन, रोग रोकथाम तथा उपचार व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाइने भएको छ। स्थानीय तथा प्रदेश तहका स्वास्थ्य संस्थाबाट गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, जाँच, निदान, उपचार तथा पुनःजाँच सेवाको सुनिश्चितता गर्ने प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा सुर्तीजन्य पदार्थ तथा अस्वस्थकर खानपानलाई निषेध गर्ने र स्थानीय जडीबुटीबाट तयार हुने चियालाई प्रवर्द्धन गर्ने घोषणा गरिएको छ।
बालबालिका तथा महिलामा देखिएको कुपोषण न्यूनीकरण र रोकथामका लागि बहुक्षेत्रीय समन्वय तथा साझेदारीलाई संस्थागत गरिने भएको छ। जीवनचक्रमा आधारित पोषण प्रवर्द्धन, स्थानीय खाद्य संस्कृतिको संरक्षण तथा व्यवहार परिवर्तनमा आधारित बृहत् पोषण अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका निकायमा रहेको बेरुजु न्यूनीकरणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। असुल गर्नुपर्ने र पेश्की बेरुजुलाई शून्यमा झार्ने तथा नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुलाई ५० प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
तीन तहका स्वास्थ्य संस्थाबीच हुने बिरामी प्रेषणलाई व्यवस्थित बनाउन जवाफदेही र प्रभावकारी प्रेषण प्रणाली सञ्चालन गरिने भएको छ। प्रदेश अस्पताल विकास समितिको आर्थिक कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा गरिएको छ।
प्रदेशका विभिन्न समुदायमा रहेका थालसेमिया, सिकलसेल तथा हेमोफिलियाका वाहक र बिरामीको प्रभावकारी अभिलेखीकरणका लागि जैविक पहिचानसहितको विद्युतीय अभिलेख प्रणाली स्थापना गरिने भएको छ।