दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको सेवा सुविधा र निवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा एकरूपता ल्याउने तयारी गरेको जनाएको छ।
स्थानीय तहअनुसार स्वयंसेविकाले पाउने सुविधा फरक रहेको गुनासो आएपछि त्यसलाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्न छलफल अघि बढाइने प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बताएका छन्।
सोमबार नेपाल स्वास्थ्य स्वयंसेवी संघ लुम्बिनी प्रदेश समितिले मुख्यमन्त्री आचार्यसमक्ष सेवा सुविधा, सामाजिक सुरक्षा र निवृत्तिसम्बन्धी विभिन्न माग तथा सुझाव पेस गरेको थियो।
मागपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाएर सेवा सुविधामा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने बताए। ‘स्थानीय तहअनुसार सेवा सुविधा फरकफरक छ । अब नीतिगत रूपमा सम्बोधन गरेर सेवा सुविधामा एकरूपता कायम गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
लुम्बिनी प्रदेशमा हाल ८ हजार ९०७ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका रहेको प्रदेश सरकारको तथ्यांक छ। प्रदेश सरकारले निवृत्त हुने स्वयंसेविकालाई हाल ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले समुदायस्तरमा स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउन स्वयंसेविकाले खेलेको भूमिकाको चर्चा गर्दै लामो समय सेवा गरेपछि निवृत्त हुनेहरूलाई सम्मानजनक रूपमा बिदाइ गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताए।
नेपाल स्वास्थ्य स्वयंसेवी संघले भने ६० वर्ष उमेर पुगेका स्वयंसेविकालाई सेवा अवधिका आधारमा प्रत्येक वर्ष ३० हजार रुपैयाँका दरले एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउन माग गरेको छ।
संघले स्वयंसेविकाका लागि समयसापेक्ष तालिम, स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित सहयोगी वा सहकर्ता नियुक्त गर्दा योग्यता र क्षमताका आधारमा स्वयंसेविकालाई प्राथमिकता तथा सेवा सुविधासम्बन्धी नीति र कार्यविधि परिमार्जन गर्न पनि माग गरेको छ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गरेर स्वयंसेविकाको योगदानको उचित मूल्यांकन हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको भनाइ छ।
संघकी प्रदेश अध्यक्ष सुनिता शर्माले स्वयंसेविकाको सेवा, सुविधा र सामाजिक सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन्।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रजीत थारुसहित प्रदेश सरकारका सम्बन्धित अधिकारीहरूको सहभागिता थियो।