दाङ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण सम्बन्धी पाँच वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना, २०८१ तयार पारेको छ । आर्थिक बर्ष २०८१\०८२ देखी २०८५\०८६ सम्म लागुहुनेगरी रणनीतिक योजना तयार पारिएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको चौंतिसौं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक बर्ष २०८०्८१ मा आयोगमा दर्ता भएको कूल उजुरी ३६ हजार एक सय ८६ मध्ये लुम्बिनी प्रदेशमा स्थानीय तह र प्रदेशगरी चार हजार ८ सय ९४ भ्रष्टाचारको उजुरी परेको थियो । प्रदेश सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था एवं कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही एवं पारदर्शी बनाउन प्रदेश सुशासन ऐन, २०७६ कार्यान्वयनमा रहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । पारदर्शीता, सुशासन र उत्तरदायित्वको भावनालाई मूर्तरुप दिन खर्च प्रणालीमा मितव्ययीता र पारदर्शीता कायम गरी सुशासन प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश सुशासन केन्द्र मार्फत विभिन्न क्षमता विकास कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुदै आएको छ । सार्वजनिक सेवालाई सहज र पहुँचयोग्य बनाउन प्रदेश मन्त्रालय, प्रदेशस्थित कार्यालय र प्रदेशभित्रका स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने सेवा प्रवाह, कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप कानुनी शासनको अवधारणामा आधारित रही कानुन, कार्यविधि, मापदण्ड निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याईएको छ ।
भ्रष्टाचारको जोखिमक्षेत्रको रुपमा यातायात सेवा अन्तरगत सवारी चालक अनुमति, सवारी दर्ता, नवीकरण, सार्वजनिक खरिद, निर्माण, सुधार, मर्मत, परामर्श सेवा, आयोजनाको अध्ययन, अनुसन्धान, डिपिआर तयारीको काम, यातायात र मालपोत क्षेत्रबाट राजश्व चुहावट लगायत पहिचान गरिएको छ ।