कामना डेली,प्युठान।सविंधानले स्थानीय तहलाइ कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको अधिकार दिएको छ । बिद्यालय अनुगमन तथा निरिक्षण गर्ने, आबश्यक्ता अनुसार कामगर्ने गरि स्थानीय तहलाइ जिम्मा दिएको छ । यसको जिम्मा सवै जिम्मा स्थानीय तहको हो । तर स्थानीय तहहरुले बिद्यालय अनुगमन गर्ने तथा निरिक्षणको काममा भने निश्किृय जस्तै भएका छन् ।जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेजी भएपछि विद्यालय अनुगमन र निरीक्षणको काम ठप्पप्रायः छ । अनुगमनको अधिकार स्थानीय तहमा भए पनि अहिलेसम्म बिद्यालयको अवस्था बुझ्न कोही जादैनन । सरकारले हरेक जिल्लामा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ स्थापना गरेको छ । तर बिद्यालयको जानकारी कार्यालयमा केहिपनि आउदैन् । ‘स्थानीय तहले आफू स्वायत्त भएको भन्दै एकाइलाई अटेर गर्दै आएका छन् ।’ शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्यूठानका प्रमुख शिवराज पण्डितले भने,‘स्थानीय तह सर्वैसर्वा हो भन्ने भान उनीहरुलाइ भएको हुनसक्छ ।’संविधानले विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । स्थानीय तहमा शिक्षा शाखा नभएका पनि होइनन् । तर पर्याप्त कर्मचारी अभाव देखाउदै बिद्यालय अनुगमन बन्दजस्तै छ । जनप्रतिनिधिलाइ बिद्यालय अनुगमन गर्नुपर्छ भन्ने हेक्का समेत छैन् । जनप्रतिनिधिको चासो भने अनुगमन बढाएर शैक्षिक स्तर सुधारभन्दा शिक्षक नियुक्ति र सरुवामा बढी देखिन्छ । स्थानीय तह र केन्द्रबीचको खटपटले शैक्षिक योजना तर्जुमा नै प्रभावित भएको छ । बिद्यालयको अवस्थाका विषयमा जनप्रतिनिधिहरुलाइ भनसुनकै आधारमा र बाटोमा भेटेकै भरमा जानकारी गराउनु परेको छ ।