रुपन्देही। जिल्लाको बृहत आयोजना मध्येको एक तिनाउ दानव करिडोर निर्माणका लागि साइड क्लियरेन्स गराउन जनप्रतिनिधिले साझा प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ ।
तिनाउ र दानव नदीको दुबैतर्फ बनाइने बाइपास सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भैसकेकाले निर्माणको तयारीका लागि बुटवल उपमहानगरपालिकाको पहलमा सरोकारवालापक्षसंग बुटवलमा छलफल समेत भएको छ । योजना संचालन सम्बन्धमा आयोजित छलफल तथा अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै यसक्षेत्रका जनप्रतिनिधिले यो आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।प्रदेश ५ का बन बाताबरण उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री लिला गिरिले सबैको साझा आयोजना सम्पन्न गर्न र आयोजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार बढि जिम्मेबार बन्नुपर्ने बताउछन् ।
सात सय ६ जनाको घर जग्गा ब्यबस्थापन गरिने !
सडक क्षेत्रमा सात सय ६ जनाको घर जग्गा परेकाले उनीहरुलाई स्थानान्तरण,मुआब्जा र क्षतिपुर्तिका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहहरुले सहजिकरण गर्नुपर्ने गिरिको भनाइ छ ।
प्रदेश सभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले योजनाको दीर्घकालिन अबस्थाका बारेमा पनि अहिले योजना बनाउनुपर्ने बताए ।बुटवल उपमहानगरका प्रमुख शिबराज सुबेदीले अर्बाैको योजनालाइ कुनैपनि हातलमा अघि बढाइने बताए ।लामो समयसम्म रोकिएको आयोजना रुपन्देहीको गहना भएकाले सबैको सहकार्य जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।तिलोत्तमा नगरप्रमुख बासुदेब घिमिरेले दीर्घकालिन योजनामा साइकल लेन पनि थप्न सुझाब दिए ।
सैनामैना नगर प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले आयोजनाका लागि सबै पक्षको साथ रहने र जनप्रतिनिधिपनि यसबारेमा जानकार रहेको बताए ।५० किलोमिटर बराबरको तिनाउ दानव करिडोर बनाउन प्रति किलोमिटर लागत ८ करोड ७० लाख अनुमान गरिएको छ । करिडोरले गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी र भारतसम्म जोड्ने छ ।तिनाउ र दानव नदी छुट्टिने बिन्दुबाट सुरु भई तिलोत्तमा र सैनामैना नगरपालिका हुँदै दक्षिणतर्फ भैरहवा–लुम्बिनी सडकलाई जोड्ने यो सडक बनाउन ४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलका प्रमुख मेघराज मरासिनीले जानकारी दिए ।सो सडक निर्माणका क्रममा ५ सय ५६ रुख काट्नुपर्ने देखिएको छ । सडक बनाउन संघीय सरकारले वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम अन्तर्गत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन समेत भइसकेको छ । सो क्षेत्रमा पर्ने घर, मुआब्जा, सडक, ढलान, संभावित बिबादका मुद्धा मामिलाका बिषयमा आयोजना आरम्भ अघि नै बृहत छलफल गरर ठोस निकास निकाल्न सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् ।
