काठमाडौँ — सरकारले सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक, प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाउने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्घीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको साविक पारिश्रमिकमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो। निर्णयअनुसार माध्यमिक तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक ४३ हजार ६६९ बाट बढेर ४८ हजार ५८ रुपैयाँ पुगेको छ। आधारभूत तहका शिक्षकको पारिश्रमिक भने ३४ हजार ७३० बाट ३८ हजार २०३ रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
त्यस्तै, ईसीडी सहजकर्ता, विद्यालय सहयोगी र लेखा हेर्ने विद्यालय कर्मचारीका लागि दिइँदै आएको अनुदानमा मासिक ५ हजार रुपैयाँ थप गरिएको छ। अब ईसीडी सहजकर्ताले १७ हजार, विद्यालय सहयोगीले १५ हजार र लेखा हेर्ने विद्यालय कर्मचारीले २० हजार रुपैयाँ मासिक पाउनेछन्।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले दुर्गम तथा दूरदराजका विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी र ईसीडी सहजकर्ताको समस्या समाधानतर्फ यो पहिलो चरण भएको बताएका छन्। उनीहरूको रोजगारी सुरक्षा, पेशागत वृद्धि तथा वृत्तिविकासका विषयमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ।
पारिश्रमिक वृद्धि कार्यान्वयनपछि सरकारमाथि वार्षिक ४ अर्ब ६८ करोड ९८ लाख २८ हजार १०० रुपैयाँ थप दायित्व सिर्जना हुने बताइएको छ। सरकारले यसबाट सामुदायिक विद्यालयमा न्यून पारिश्रमिकमा कार्यरत जनशक्तिको मनोबल बढ्नुका साथै शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरेको छ।