काठमाडौं । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले गुठी विधेयक नतुहिने बताएकी छिन् । उलने यो विधेयक तत्काल फिर्ता लिने निर्णय गरेको भए पनि छलफल गरी पुनः संसदमा पेश गर्ने बताएकी छिन् ।
बुधबार नै गुठी अभियन्ताहरुले गुठी विधेयक फिर्ता नै नभएसम्म आन्दोलनलाई जारी राख्ने बताउँदा समेत मन्त्री अर्यालले अटेर गर्दै फेरि गुठी विधेयक नतुहिने बताएकी हुन् ।
गुठीयारहरुले मन्त्रीहरुको यस्तै चालाले गर्दा देश बर्बाद भएको भन्दै मन्त्री अर्याल, शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीलाई लात्ताले हान्न लगाउने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र गुठीलाई सामन्तवादको अवशेष भनेर गुठी अभियन्ताहरुको अपमान गर्ने संचार मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाको राजीनामा नै मागेका छन् ।
मन्त्री अर्यालले अहिलेसम्म विधेयक फिर्ताका लागि प्रक्रिया समेत थालेकी छैनिन् । राष्ट्रिय सभामा उनले प्रस्ताव गरेको गुठी विधेयकको प्रक्रिया पूरा नगरेसम्म सडकबाट फिर्ता हुँदैन ।
राष्ट्रियसभा बैठक असार १० गते बस्दैछ । उनले विधेयक फिर्ता गर्न चाहिन् भने त्यसअघि नै मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा फिर्ता लिने कारणसहित पत्र लेख्नुपर्छ ।
तर उनको योजना भनौं वा ओली सरकारको योजना फिर्ता लिने भन्दा पनि देखावटी रुपमा गुठीयारहरुसंग (जो आफ्ना दलका निकटका हुन्छन्) कुराकानी गरेर ल्याएको भनेर सीधै संसदबाट पारित गराउने योजनामा रहेको बुझिन्छ ।
उनले हिजोसम्म विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ भन्नेहरुले फिर्ताको घोषणा भएपछि फेरि किन फिर्ता लिएको भनेपछि नियत स्पष्ट भएको भन्दै विपक्षी दलहरुको अपमान समेत गरेकी छिन् ।
तर लामो समयदेखि संसदमा रहेकी पद्मा अर्याललाई राम्रोसंग ज्ञान हुनुपर्ने कि सडकबाट फिर्ता गर्ने निर्णय हुँदैमा संसदीय प्रणालीमा चलेको शासनमा त्यस्ता विधेयक फिर्ता हुँदैनन् ।
यसबाट स्पष्टै भयो कि ओली सरकारको प्रचञ्च केबल बुधबारको त्यो आँधीबेहरी रोक्नुमात्र रहेछ ।
उनी आफैले विधेयक ल्याउने विधि र प्रक्रिया हुन्छ भन्दै पाठ पढाउँदै हिँडेकी छिन् । तर विज्ञहरुसंग छलफल नै नगरी यसअघि कसरी संसदमा दर्ता गरिन् उनले भन्न सकेकी छैनिन् ।
यदि विधिपुर्याएर दर्ता गरेको भए सडक आन्दोलनको डर किन भयो ? त्यसो भए उनी फ्लप भएपछि राजीनामा दिएको भए हुने ।
यसबारे उनी हाँस्छिन् मात्रै । उनी भन्छिन्, ‘आवाज उठ्छ । आवाज आउँदैमा राजीनामा आउँछ र । यसले त झन् परिपक्वता बनाएको छ ।’
उनी लोकतन्त्रमा बोल्न पाइने र बोल्दैमा राजीनामा दिनु नपर्ने बताउँछिन् । जनमतको कदर गर्न नजान्नेलाई के भन्ने ?
