काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको गुठी विधेयकको विरुद्धमा माईतीघर मण्डलामा मानव सागर उत्रिएको छ । बुधबार विभिन्न संघर्ष समितिहरुको आयोजनामा आयोजित विशाल खबरदारी सभामा ठूलो संख्यामा प्रदर्शनकारीहरुको उपस्थिति रहेको छ ।सरकारले सो प्रदर्शनलाई मत्थर पार्नको लागि मंगलबार मात्रै प्रक्रिया मिचेर गुठी विधेयक फिर्ता लिएको घोषणा गरको थियो । तर, सो प्रक्रिया भने असार १० अघि सुरु नहुने देखिएको छ ।सरकारले यसरी विधेयक फिर्ता लिएको घोषणा गरेपनि विधेयक फिर्ता नभई खारेजीको माग गर्दै उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । यही आन्दोलनलाई लक्षित गर्दै सरकारले मंगलबार अस्पष्ट र जालझेलपूर्ण रुपमा विधेयक फिर्ता लिएको जानकारी दिएको छ । यसले सरकारप्रति झनै शंका थपेको छ । मन्त्री अर्यालले प्रक्रिया विपरित गरेको यो निर्णयले सरकारप्रति झनै शंका गर्ने ठाउँ देखिएको हो ।प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्न रोष्टममा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको विरोधका कारण मंगलबार संबोधन गर्न पाएनन् । त्यसपछि साँझ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रधानमन्त्री ओलीले गुठी विधेयक फिर्ता लिएको जानकारी आफूले आम सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएको बताए । यो भनाई देख्दा सामान्य लागेपनि अर्थपूर्ण रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।कुनैपनि विधेयक संसदमा जानुपूर्व मन्त्रिपरिषद्ले संसदमा पेश गर्ने निर्णय गर्नुपर्दछ । सोही प्रक्रियाले विधेयक फिर्ता लिन पनि मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यहाँ मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर संसदमा दर्ता गराएको विधेयक फिर्ता लिन मन्त्रीले गरेको निर्णय प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै सञ्चारमाध्यमबाट नै थाहा पाएको हो भने यो दुखद् रहेको पनि जानकारहरुको भनाई छ । मंगलबार मन्त्री अर्यालले जारी गरेको विज्ञप्ती छाप र हस्ताक्षर विनाको रहेकोले पनि यसमा शंका थपेको छ ।संघीय संसदका पूर्व महासचिव सूर्यकिरण गुरुङ कुनैपनि विधेयक फिर्ता लिनको लागि मन्त्रिपरिषले निर्णय गर्नैपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार जसरी संसदमा विधेयक दर्ताको प्रक्रिया छ त्यसैगरी विधेयक फिर्ताको पनि आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि संसदमा विधेयक दर्ता गराएका मन्त्रीले नै संसद सुरुभएपछि सो विधेयक फिर्ता लिन प्रस्ताव गर्नुपर्छ । सो प्रस्तावको विपक्षमा बहुमत आएको खण्डमा सो विधेयक फिर्ता नहुन पनि सक्छ । अहिले त मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय नगरी आन्दोलन मत्थर पार्नको लागि हतार हतार मन्त्रीले निर्णय गरेर विधेयक फिर्ता लिएको जानकारी दिनु त्यो प्रक्रिया विपरित रहेको गुरुङको बुझाई छ ।