काठमाडौं । १२ वर्षदेखि अल्झिएको हेटौंडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइन दसैंलगत्तै सञ्चालनमा आउने भएको छ । प्रसारण लाइनअन्तर्गत निर्माण हुन बाँकी दुईवटा मल्टिसर्किट टावरको काम अन्तिम चरणमा पुगेपछि दसैंलगत्तै लाइन चार्ज गर्ने तयारी गरिएको हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले हेटौंडा–ढल्केबर ४०० केभी सबस्टेसनको निरीक्षण गर्दै निर्माणाधीन दुई मल्टिसर्किट टावरको कार्यप्रगतिको जानकारी लिएका छन् । उनले बाँकी काम शीघ्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठका अनुसार प्रसारण लाइनअन्तर्गतका १६ वटा टावरमध्ये १४ वटा डबल सर्किट टावर निर्माण भइसकेका छन् । बाँकी दुई मल्टिसर्किट टावरको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
‘१४ वटा टावर तयार भइसकेका छन् । बाँकी दुई टावरको काम पनि राम्रो भइरहेको छ । १०/१५ दिनमै तयार गरेर चार्ज गर्छौं,’ उनले भने, ‘दसैंलगत्तै चार्ज गर्ने तयारी छ ।’
करिब १२ वर्षदेखि रोकिएको प्रसारण लाइनको काम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री श्रेष्ठको पहलपछि अघि बढेको हो । प्राधिकरणका अनुसार प्रसारण लाइनलाई नेपालको विद्युत् प्रणालीको ‘ब्याकबोन’ का रूपमा लिइएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले हेटौंडा–ढल्केबर प्रसारण लाइनलाई नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको ‘मेरुदण्ड’ भएको बताएका छन् । लामो समयदेखि रोकिएको आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा पुग्नु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको उनको भनाइ छ ।
‘१६ वटा टावरको काम १२ वर्षदेखि रोकिएको थियो । राज्यको अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको आयोजनालाई के गर्ने भन्ने अन्योल थियो । अहिले सबैको प्रयासमा ऐतिहासिक काम सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ,’ उनले भने ।
प्रसारण लाइन सम्पन्न भएपछि पूर्व–पश्चिम विद्युत् प्रवाह थप सुदृढ हुने र राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको विश्वसनीयता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । हाल करिब ३ सय मेगावाट क्षमतामा विद्युत् प्रवाह भइरहेको यस खण्डबाट लाइन सम्पन्न भएपछि करिब २ हजार मेगावाटसम्म विद्युत् प्रवाह गर्न सकिने मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
‘प्रसारण लाइन चार्ज भएपछि नेपालको ऊर्जा प्रणाली थप सन्तुलित र गुणस्तरीय हुन्छ । ऊर्जा क्षेत्र स्टेबल हुन्छ,’ उनले भने ।
हेटौंडा–ढल्केबर खण्ड सञ्चालनमा आएपछि बढ्दो औद्योगिक विद्युत् माग सम्बोधन गर्न, वर्षायाममा उत्पादन हुने विद्युत् खेर जान नदिन तथा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट राष्ट्रिय ग्रिडको विश्वसनीयता बढ्नुका साथै विद्युत् व्यापारको सम्भावना समेत विस्तार हुने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।