कामना डेली, पश्चिम नवलपरासी ।पश्चिम नवलपरासी सुनवलका सुकुम्बासीहरुले सुकुम्बासी आयोगबाट उपलब्ध गराईएको जग्गा फुकुवा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । राजश्व बुझाएर प्राप्ती गरेको जग्गा फुकुवा नभए आन्दोलन गर्ने समेत उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले स्थानीय स्तरमा रोक्का जग्गा फुकुवा संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् ।जग्गा फुकुवा नभए मालपोत कार्यालय घेराउदेखि राजमार्ग बन्द समेत गरिने संघर्ष समितिले चेतावनी दिएको छ । जग्गा रोक्का हुँदा बैंक तथा वित्तिय संस्था र सहकारीहरुमा धितो राखेर व्यापार व्यवसाय र अन्य आर्थिक कारोबार गर्न समस्या भएको उनीहरुको भनाई छ । २०६६ सालमा सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन गरेर जिल्ला स्तरमा मनसोवा आयोगलाई लालपूर्जा वितरण गर्न जिम्मेवारी दिएको थियो । पुराना आयोगहरुले नाप नक्सा गरी पूर्जा वितरण गर्ने अधिकार जिल्ला स्तरको आयोगलाई दिइएको थियो । सोही अधिकारअनुसार जिल्लास्तरको आयोगले ९ हजार बढी लालपूर्जा वितरण गरेको थियो । प्रमाणका आधारमा राजश्व लिएर पूर्जा वितरण गरिएको हो । तर अनियमित तरिकाले लालपूर्जा वितरण गरेको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले २०६९ सालदेखि उक्त जग्गा रोक्का राखेको हो । सर्वोच्च अदालतले समेत जग्गा रोक्का राख्नु पर्ने कारण नभएको जनाएपनि जिल्ला स्तरमा फुकुवा नभएको संघर्ष समितिका संयोजक टेकप्रसाद न्यौपानेले बताउनुभयो । भूमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समेत मालपोत र नापी कार्यालयलाई जग्गा रोक्का राख्नु पर्ने कुनै कारण नभएको भन्दै पत्रचार गरेपनि फुकुवा नभएको पीडितहरुको भनाई छ । तत्कालिन मनसेवा आयोगका जिल्ला सदस्य इन्द्र रेग्मीले आयोगलाई दिइएको अधिकारअनुसार जिल्लामा ९ हजार १ सय पूर्जा वितरण गरेको बताउनुभयो । जग्गा फुकुवाका लागि पटक पटक मन्त्रालयमा पुगेको र जिल्ला स्तरमा फुकुवा गर्न पत्रचार गरेपनि मालपोत कार्यालयले वास्ता नगरेको रेग्मीले बताउनुभयो । पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी ३ हजार पाँचसयको हाराहारीमा पूर्जा वितरण गरिएको छ । त्यसैगरी माकर, जहदालगायतका तत्कालिन गाविसमा अव्यवस्थित र भोगचलनका आधारमा पूर्जा वितरण गरिएको छ । नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले समेत रोक्का भएको उक्त जग्गा फुकुवा गर्नका लागि मालपोत कार्यालयमा पत्रचार गरेको छ । तर अहिलेसम्म फुकुवा नगर्दा नगर क्षेत्रका ३ हजार बढी स्थानीय मर्कामा परेको नगरपालिकाका उपप्रमुख एंव सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन समितिका संयोजक दधिराम अर्यालले बताउनुभयो । मालपोत कार्यालय परासीका मालपोत अधिकृत पुष्पराज पाण्डेले उहाले अख्तियारले रोक्का राखेको जग्गा मन्त्रालयकै पत्रका आधारमा फुकुवा गर्न नमिल्ने बताउनुभयो । तैपनि जग्गा फुकुवाका लागि मन्त्रालयबाट कुनै पत्र नआएको उहाले जानकारी दिनुभयो ।