काठमाडौं । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा काठमाडौं महानगरपालिका–४ मा रहेको ११२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिएको छ।
रावल आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाका रूपमा औंल्याइएको उक्त जग्गाको सम्बन्धमा भूमि प्रशासन कार्यालय डिल्लीबजारले प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको क्षेत्रफल कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा ल्याएको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको पहलमा गठित प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिले आयोगले औंल्याएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा सरकारको नाममा कायम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। समितिले अतिक्रमण भएको उल्लेख गरिएका कित्ताबाट अतिक्रमित क्षेत्रफल एकमुष्ट कट्टा गरी सरकारको नाममा ल्याउने कार्य थालेको छ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ। समितिमा गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव, सम्बन्धित भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय तह समन्वय शाखाका प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत र नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्यसचिव छन्।
रावल आयोगले २०५२ सालमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अवस्था अध्ययन गरी अतिक्रमित तथा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न सुझावसहित प्रतिवेदन दिएको थियो।
लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उक्त प्रतिवेदनलाई सरकारले अहिले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। सरकारले रावल आयोगले औंल्याएका सम्पूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको छानबिन गरी सरकारको नाममा कायम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।