काठमाडौँ — अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले ई–पेन्सन प्रमाणिकरण प्रणालीको औपचारिक सुरुवात गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले विकास गरेको उक्त प्रणाली सार्वजनिक गरिएको हो।
नयाँ प्रणाली लागू भएसँगै देशभरका करिब ३ लाख ५२ हजार पेन्सनकर्ताले अब पेन्सन नवीकरण र बैंक छनोटका लागि भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाउने भएका छन्। पेन्सनसम्बन्धी सेवा अब अनलाइनमार्फत घरबाटै लिन सकिने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस प्रणालीबाट सरकारलाई वार्षिक रूपमा तिर्नुपर्ने बैंक कमिसन (करिब १५ करोड रुपैयाँ) घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै पेन्सन रकमको गणना स्वचालित भएपछि मानवीय त्रुटि कम हुने र नगद प्रवाह व्यवस्थापन थप सहज हुने विश्वास गरिएको छ।
यसअघि नयाँ पेन्सनकर्ताले बैंक छनोटका लागि निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयमा अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने तथा हरेक वर्ष बैंकमै गएर खाता नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। पेन्सन गणना समेत म्यानुअल रूपमा हुने भएकाले ढिलाइ र त्रुटिको समस्या देखिने गरेको थियो।
सरकारले डिजिटल प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउँदै नागरिकलाई सहज पहुँच उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।