काठमाडौं । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हक अधिकारका लागि आवश्यक नीति, कार्यनीतिहरु तयार गरी उनिहरुको जायज माग संवोधन गर्न आन्दोलनरत पक्षसँग सहमति भएको छ । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीको अग्रसरतामा धर्नारत दीपक भण्डारी विच तीन सदस्यीय समिति गठन सहित तीन बुँदे सहमति भएको हो ।
मंगलबार मन्त्रालयमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका प्रतिनिधिहरुसँगको भेटमा मन्त्री चौधरीले अपाङ्गता भएका व्यक्ति दीपक भण्डारीले उठान गरेका माग तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धि ऐन २०७४ र नियमावली २०७७ मा भएका व्यवस्थाहरूको व्यबहारिक कार्यान्वयनको लागि कार्यदल गठन गर्न निर्देशन दिए अनुसार बुधबार साँझ तीन बुँदे सहमति भएको हो।
मन्त्रालयको अपाङ्गता अधिकार प्रवद्र्धन महाशाखाका सह–सचिब रामकृष्ण लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित समितिको सदस्यमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामबहादुर कार्की र धर्नारत दीपक भण्डारी समेत रहेका छन् । समितिको आमन्त्रित सदस्यमा ल्याक्पा नुरु शेर्पा र सिर्जना केसी रहेका छन् । समितिले २ हप्ताभित्र मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयनमा पहल गर्नेछ।
सहमति अनुसार कार्यक्रम र मापदण्ड बमोजिम स्थानीय तहको सिफारिसमा प्राथमिकीकरण गरी पहिलो चरणमा ११ जना पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई नियम ९ बमोजिमको सामुदायिक सहायता सेवाको २०८१ बैशाख १ गतेबाट सुरु गरिनेछ। त्यस्तै, धर्नारत दीपक भण्डारीले जारी राखेको आन्दोलन फिर्ता लिने सहमति भएको छ ।
सहमति भएसँगै मन्त्री चौधरीले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएकाहरुको समस्याका बारेमा आफु गम्भिर भएको बताउँदै मापदण्ड बनाएर मागहरु पुरागर्ने बताउनु भयो । आफ्नो मन्त्रालय मानव संवेदनशील विषयसँग सम्बन्धीत मन्त्रालय रहेकोले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता तथा लैङ्गिक यौनिक अल्पसंख्यक नागरिकको हक अधिकारका लागि काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै मन्त्री चौधरीले जनसंख्याका आधारमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै काम गर्नुपर्ने चुनौति रहेको जिकीर गर्नुभयो ।
मन्त्री चौधरीले व्यक्तिगत सहयोगी, दोभाषे, सहायक सामग्री उपलब्धताका विषयमा राखिएका मागहरुका सवालमा मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताउँदै बजेटको सिमितता, अन्तराष्ट्रिय अध्यासहरुलाई समेत हेरेर संवोधन गर्ने गरी अगाडी बढ्न आफु प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी नियमावली २०७७’ को परिच्छेद ३ को नियम ८ को उपनियम १ मा अपाङ्गताको प्रकृति र अवस्था बमोजिम अपाङ्गता भएकालाई आवश्यक पर्ने सहायक सामग्री सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने र उपनियम २ मा स्थानीय तहबाट सहज र सरल तरिकाले सहायक सामग्री उपलब्ध गराउन व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ।
सोही परिच्छेदको नियम ९ मा पूर्ण अशक्त र अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उनीहरूको आवश्यकता अनुसार सरकारले सामुदायिक सहायता सेवा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । सो दफाको उपनियम (१) को (क) मा उनीहरूको आधारभूत आवश्यकताअनुसारका व्यक्तिगत सहयोगी सेवा र (ख) मा दैनिक हेरचाह तथा स्याहार–सेवा स्थानीय तहमार्फत उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।
सरकारले पूर्ण अपांगता भएका (क वर्ग अर्थात् रातो रंगको अपाङ्गता परिचय पत्र प्राप्त) लाई ३ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ र अति अशक्त अपाङ्गता भएका (ख वर्ग अर्थात् नीलो रंगको अपांगता परिचयपत्र प्राप्त) लाई २ हजार १ सय २८ रुपैयाँका दरले मासिक भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।