काठमाडौं । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका १९४ स्थानीय तहमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न सूचना महामार्ग निर्माण गरिने भएको छ। यसका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमबीच सम्झौता भएको छ।
बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको उपस्थितिमा भएको सम्झौताअनुसार दुवै प्रदेशमा दुई हजार २१६ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याइनेछ। दुई अर्ब एक करोड रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराइने आयोजनाको अवधि तीन वर्ष तोकिएको छ। सम्झौतापत्रमा प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरे र नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी (अर्याल) ले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सम्झौतापछि मन्त्री तिमिल्सिनाले निर्धारित समयभन्दा एक वर्षअघि नै आयोजना सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। उनले सम्झौता हुनु आयोजना कार्यान्वयनको सुरुआत मात्रै भएकाले गुणस्तरीय काम र समयमै नतिजा दिनुपर्नेमा जोड दिए। “नागरिकहरू सेवा पर्खेर बस्न तयार छैनन्, हामीले पनि नागरिकलाई सुविधाबाट वञ्चित गर्न सक्दैनौँ,” मन्त्री तिमिल्सिनाले भने।
उनले विगतका आयोजनामा देखिएका ढिलाइ र समस्याबाट पाठ सिक्दै समय तथा लागत बढ्न नदिने गरी काम गर्न निर्देशन दिए। आयोजनाको प्रगति नियमित अनुगमन गर्न र कार्यान्वयनमा कानुनी वा प्रक्रियागत समस्या आए तत्काल समन्वय गर्न पनि उनले आग्रह गरे। मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ छ ।आयोजनाअन्तर्गत दुई हजार २८ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर हवाई मार्गबाट र १८८ किलोमिटर भूमिगत रूपमा बिछ्याउने योजना छ। साथै २८ वटा डीडब्लुडीएम प्रणाली र पाँचवटा राउटर जडान गरिनेछ। यसबाट दुवै प्रदेशका १९४ स्थानीय तह र ४३२ मोबाइल टावर साइटसम्म भरपर्दो ब्रोडब्यान्ड पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य छ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष घिमिरेले मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा अन्य प्रमुख राजमार्गमा उच्च क्षमताको अप्टिकल फाइबर नेटवर्क निर्माण गरी देशभर सूचना प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले आयोजना अघि बढाइएको बताए। उनले निर्धारित समय र गुणस्तर कायम राखेर काम सम्पन्न गर्न प्राधिकरण प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे।
सूचना महामार्ग परियोजनालाई तीनवटा प्याकेजमा विभाजन गरिएको छ। पहिलो प्याकेजमा कोशी, मधेस र बागमती प्रदेश, दोस्रोमा गण्डकी र लुम्बिनी तथा तेस्रोमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पूर्वाधार विस्तार भइरहेको छ। प्राधिकरणका अनुसार पहिलो प्याकेजअन्तर्गत लक्षित दुई हजार १७९ किलोमिटरमध्ये एक हजार ४४९.४४६ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याइएको छ। तेस्रो प्याकेजअन्तर्गत ७९९ किलोमिटर फाइबर बिछ्याउने काम सम्पन्न भएको छ। सञ्चार सचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलले उच्च गुणस्तरको ब्रोडब्यान्ड सेवा र अप्टिकल फाइबर विस्तारले डिजिटल शासन, आर्थिक विकास तथा नागरिकलाई सहज सेवा प्रवाह गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए। उनले आयोजना निर्धारित समय र लागतभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक पहाडीले दुर्गम तथा भौगोलिक रूपमा चुनौतीपूर्ण क्षेत्रमा समेत गुणस्तरीय र सर्वसुलभ दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्न प्राधिकरणसँग सहकार्य गरिने बताइन्। उनका अनुसार अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तारले इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर सुधार गर्नुका साथै भविष्यमा फाइभजी सेवा विस्तारका लागि आधार तयार गर्नेछ। मन्त्री तिमिल्सिनाले चालु आर्थिक वर्षलाई दूरसञ्चार क्षेत्रको रूपान्तरणकारी वर्ष बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्दै फोरजी विस्तार र फाइभजी सेवा सुरु गर्ने तयारीलाई प्रभावकारी बनाउन पनि निर्देशन दिएका छन्।