गुल्मी । गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले विज्ञापन प्रकाशित नगरी शिक्षा नियमावली विपरित अवैध शिक्षक नियुक्ति गरेको छ । शिक्षक सेवाको रिजल्ट पश्चात् बिस्थापित बनेका अस्थायी प्राथमिक तहका ९ जना मा.वि. तहका -२ जना गरि ११ जना शिक्षक लाई शिक्षा नियमावली विपरित कार्यपालिकाले स्थापित गर्ने निर्णय गर्दै नियुक्ति गरेको हो ।
प्राथमिक तहका सोभा पाण्डे, तुलसी दर्लामी, लिसि श्रीस,सोमादेबी शर्मा,प्रकृति थापा,मनकुमारी राना,राधा भट्टराई शर्मा,श्रृजना गिरि र लिला लक्ष्मी श्रेष्ठ ,मा.बि तहका बिष्णु थापा र युवराज शर्मा शिक्षक सेवाको रिजल्ट पश्चात् बिस्थापित बनेका शिक्षकहरु हुन । देउराली मा.बि खड्गकोट ,जनज्योती मा.बि अर्बेनी ,जयखानी मा.बि जयखानी ,तोलाकोट प्रा.बि ,जनकल्याण प्रा.बि खड्गकोट, कराङ्गतुङ्ग प्रा.बि ,जनशक्ति प्रा.बि र दुर्गा भवन मा.बि भुर्तुङ्ग मा अध्यापन गराएका बिस्थापित शिक्षकहरूलाई विज्ञापन प्रकाशित नगरी खुल्ला प्रतिस्पर्धा बिना स्थापित गरिएको हो । सोभा पाण्डे लाई जनज्योती मा.बि ,तुलसी दर्लामी लाई देउराली मा.बि लिसि श्रीस लाई तोलाकोट प्रा.बि सोमादेबी शर्मा लाई श्री लितुङ्ग मंगलस्थान आधारभुत विद्यालय, प्रकृति थापालाई देउराली मा.बि मनकुमारी राना लाई भगवती मा.बि राधा भट्टराई शर्मा लाई कोरेङ्ग आधारभुत विद्यालय श्रीजना गिरि लाई जनशक्ति प्रा.बि लिला लक्ष्मी श्रेष्ठ लाई जिवनोद्वार मा.बि पूर्तिघाट , बिष्णु थापा लाई जनकल्याण मा.बि फोक्सिङ्ग युराज शर्मा लाई श्री दुर्गा भवन मा.बि मा नियुक्ति गरिएको हो ।

प्राथमिक तहमा ९ जना मा.बि तहमा २ जना बिस्थापित शिक्षकहरुलाई २०८० जेठ २८ गते कालीगण्डकी गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयले विज्ञापन प्रकाशित नगरी अवैध निर्णय गर्दै अवैध नियुक्ति गरेको हो । श्री दुर्गा भवन मा.बि छापचौरमा अध्यापन गराउने शिक्षिका बिष्णु थापा शिक्षक सेवाको रिजल्ट पश्चात बिस्थापित शिक्षिका हुन् । तर विज्ञापन प्रकाशित नगरी उहाँ लाई पुन : राजनीति पहुँचको आडमा जनकल्याण मा.बि फोक्सिङ्गमा राहत कोटामा नियुक्ति दिने अवैध कार्य गरिएको हो ।

शिक्षा नियमावली तथा शिक्षा ऐन अनुसार सामुदायिक शिक्षकको नियुक्ति सम्बन्धी ब्यवस्था अन्तरगत समुदाय द्वारा सञ्चालित विद्यालयमा कुनै सामुदायिक शिक्षाको पद रिक्त हुन आएमा व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो पद खुला प्रतियोगिता बाट पूर्ति गर्नको लागि रिक्त पद संख्या आवश्यक न्यनतम योग्यता दरखास्त बुझाउने स्थान तथा अन्तिम मिति ,परीक्षा हुने मिति स्थान समेतको विवरण खुलाई कम्तिमा तीस दिनको म्याद दिई विज्ञापन गर्नु पर्नेछ ।

त्यसरी विज्ञापन भएको कुरा सबैले थाह पाउने गरि सम्बन्धित विद्यालय स्थानीय निकाय र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको सूचना पाटीमा टाँस गर्नु पर्ने छ ।शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले कुनै पत्रिका वा बुलेटिन प्रकाशन गरेको भए व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो पत्रिका वा बुलेटिनमा समेत सो विज्ञापन प्रकाशन गर्नु पर्ने छ । भनेर उल्लेख गरिएको छ । कालीगण्डकीमा शिक्षा नियमावली तथा शिक्षा ऐन विपरित कार्यपालिकाको हबला दिई विज्ञापन प्रकाशित नगरी राजनीति पँहुचको आडमा अवैध शिक्षक नियुक्ति गरिएको हो ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको दबाबमा कालीगण्डकीमा यस्तै अवैध कार्य गरिदै आएको छ । सम्बन्धित विद्यालयको व्यवस्थापन समितिलाई निरीह गराउँदै स्थानीय सरकारले शिक्षक सरुवा देखि नियुक्ति सम्म अवैध कार्य गर्दै आएको छ । शिक्षक नियुक्तिको विषय अवैध रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेश गिरिले बताउनु भयो । नियुक्तिको विषय आफ्नो कार्यकालमा नभएको पूर्व प्रशासकीय अधिकृत बाबुराम पल्लिको कार्यकालमा गरिएको साथै आफ्नो कार्यकालमा अवैध कार्य नहुने जानकारी दिनु भयो ।

कालीगण्डकी शिक्षा शाखा प्रमुख अग्निधर पराजुलीले आफू भन्दा माथि स्थानीय सरकार रहेको र सरकारले निर्णय गरेको अवैध विषय लागू गर्न बाध्य भएको बताउनु भयो । स्थानीय सरकारका सामाजिक विकास समितिका संयोजक घनश्याम थापाले कार्यपालिकाको निर्णय वैध ठानेको तर शिक्षा नियमावली शिक्षा ऐन मा अनभिज्ञ हुँदा यस्तो अवस्था सृजना भएको बताउनु भयो । उपाध्यक्ष मन्जुकुमारी दर्लामीले शिक्षा विषयमा कार्यपालिकामा छलफल भएको तर यस विषयमा अनभिज्ञ रहेको बताउनु भयो ।
गुल्मी जिल्लामा बेथिती कम भएको स्थानीय निकाय कालीगण्डकी हो । नीति नियमको कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ । भन्दै अवैध शिक्षक नियुक्ति गर्नु बेथिति नभई व्यवहारिक पाटो रहेको अध्यक्ष बेद थापाले बताउनु भयो । शिक्षा नियमावली तथा ऐनको पालना नगरी कालीगण्डकी गाउँपालिकामा अवैध शिक्षक नियुक्ति गर्नु कानुनी राज्यको ठाडो उल्लंघन हो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिको दबाबमा यस्तो कार्य गरिएको तथ्य बाहिरिएको हो ।