काठमाडौं। जनमत पार्टीका राष्ट्रिय बरिष्ठ उपाध्यक्ष, पुर्व खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानले प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने क्रममा कूनै पनि दलले मुस्लिम समुदायबाट मन्त्रीको नाम सिफारीस नगर्नु दुर्भाग्य भएको बताउनु भएको छ ।
नेपाल सरकारका उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम उपभोक्ता हित समितिका सभापति समेत रहेको खानले जनमत पार्टी निकट जनमत मुस्लिम संघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको संगठन बिस्तार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुस्लिम समुदायलाई नयाँ मन्त्री मण्डलमा नसमेटेको प्रति असन्तुष्टी व्यक्त गर्नुभयो ।
सदियौंदेखि अमानवीय व्यवहार भोग्दै आएका मुस्लिमहरूलाई चुनावमा भोट बैंक बनाइने र जितेपछि सरकारमा सहभागी नगराइने प्रवृत्तिले संविधानमै सुनिश्चित भएको अधिकार मुस्लिमहरूले निर्वाध उपभोग गर्न नपाउनु संविधानको मर्म विपरित भएको पुर्वमन्त्री खानले जिकिर गर्नु भयो । उहाले भन्नुभयो —“भोटको लागि मुस्लिम चाहिने तर मन्त्रीको रुपमा नचाहिने ? यो कस्तो दलीय व्यवस्था हो?”
संविधान र कानुनमा राज्यका सबै तहका निकायहरूमा समानुपातिक समावेशी सहभागीताको हक सुनिश्चित भएतापनि केन्द्र र प्रदेशमा मुस्लिम समुदायका सांसद सरकारमा सधैँ नेतृत्व पाउने अवसरबाट बञ्चित भईरहेको मुस्लिम अगुवाहरुले गुनासो गरेका छन।
मुस्लिमहरूले नेतृृत्वका लागि आवाज उठाए भने ‘हामीले सांसद बनायौं त अब के चाहियो चुप लागेर बस ?’ भनेर नेतृत्व तहबाटै शोषित हुनु परेको मुस्लिम नेताहरुले बताउनु भयो।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले भने राजनैतिक संघर्ष र चुनावका बेला कसम खाएर समानुपातिक समावेशी अधिकार सुनिश्चित गर्छौं भनेको कुरा स्मरण पनि गर्दैनन्।
जनमत मुस्लिम संघको काठमाडौंमा भएको भेलाले विकासको पहिलो दाबेदारका रूपमा रहेका मुस्लिम समुदायमाथि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार र राजनितिक दलहरुले संविधान उल्लंघन गरेर शोषण र विभेद गरिरहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।