रुपन्देही । लुम्बिनी विश्वविद्यालय सार्न खोजिएको भन्दै आन्दोलित बनेका बाँकेबासीलाई मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले भेटघाटका लागि समय नदिएको गुनासो बढेको छ ।

मंगलबार विश्वविद्यालय सार्ने विषयमा भएको निर्णयको विरुद्धमा ज्ञापनपत्र बुझाउन मुख्यमन्त्री कार्याललयमा पुगेको पूर्वमन्त्री तथा प्रदेश सांसद आरती पौडेलको टोलीले समय नदिएको गुनासो गरेको हो । मुख्यमन्त्री स्वयमले बाँकेबाट बोलाएपनि बेवास्ता गरेको उनीहरुको आरोप छ ।

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष बामदेव क्षेत्री र मुख्यमन्त्री केसीले विश्वविद्यालय दाङ र कपिलवस्तुमा सार्नेगरी जग्गा खोज्न हिंडेपछि यो विवाद बाहिर आएको थियो । त्यसपछि आन्दोलित भएका बाँकेका जनप्रतिनिधि अहिले फाइल बोकेर दिनहुँ हिंडिरहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री केसीले पूर्वमन्त्रीसमेत रहेकी आरती पौडेलसहितका टोलीलाई  मंगलबार बिहानै आफ्नै कार्यालयमा समय दिएर बाँकेबाट बोलाएपनि उनी कार्यालयमै पुगेका छैनन् भने मोबाइल पनि स्वीच अफ रहेको छ । सचिवालयमा फोन गर्दा मंगलबार बिहान रुपन्देही मणिग्राममा रहेको एक होटलको कार्यक्रममा रहेको र त्यो कार्यक्रम सकाएर पार्टी कार्यक्रममा कपिलवस्तु पुगेको जानकारी आएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाबाट समेत अनुमोदन गरी सरकारको नीति कार्यक्रम बनेको प्रदेश विश्वविद्यालय बाँकेको खजुराबाट अन्यत्र सार्ने निर्णय सच्याउन माग गर्ने ध्यानाकर्षण पत्रसहित बाँकेबाट बुटवल आएका समूहलाई समय दिएर पनि भेट नै नगरी मुख्यमन्त्री केसी कपिलवस्तुतिर लागेका हुन् ।

रुपन्देहीकै होटल ड्रिमल्याण्डको एक कार्यक्रममा रहेका उनी पूर्वमन्त्री पौडेल बुटवलमै अवस्थित आफ्नो कार्यालयमा पर्खिरहेको जानकारी हुँदाहुँदै पनि वास्ता नगरी कपिलवस्तु लागेको आरोप उनीहरुले लगाएका छन् । मुख्यमन्त्रीलाई सोमबार नै टेलिफोनमार्फत समय माग गरेर भेट्ने सहमति गरे पनि भेट्नलाई बुटवल आएपछि भने आफूहरुलाई बेवास्ता गरिएको पौडेलले बताइन् ।

पूर्ववर्ती सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परेको प्रदेश विश्वविद्यालय खजुरामा स्थापना गर्ने निर्णयविरुद्ध मुख्यमन्त्री केसी र प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष बामदेव क्षेत्रीको योजनामा खजुराबाट अन्यत्र सार्ने योजना सार्वजनिक भएसँगै बाँकेमा आन्दोलन जारी रहेको छ ।

उक्त निर्णय सच्याउन माग गर्दै पूर्वमन्त्री पौडेलको नेतृत्वमा बाँके जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक अजय श्रीवास्तव, खजुरा गाउँपालिका अध्यक्ष किस्मतकुमार कक्षपतिलगायका प्रतिनिधिहरुले आफ्नो गुनासो सुन्ने प्रयास नगरेको भन्दै मुख्यमन्त्रीको आलोचना गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीले गुनासो सुन्ने चासो नदिएको भन्दै मंगलबार नै बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी विरोध जनाएका छन् ।

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षले अघिल्लो साता पत्रकार सम्मेलन नै गरेर प्रदेश विश्वविश्वविद्यालय खजुरामा राख्न अनुपयुक्त रहेको भन्दै दाङको बंगलाचुली वा संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा र कपिलवस्तुको बहादुरगन्जमा जग्गाको खोजी भइरहेको खुलासा गरेका थिए ।

विश्वविद्यालयका लागि १ सय बिगाहा जग्गा सिफारिससहित जग्गा छुट्याउने कामसमेत सम्पन्न गरेको खजुरा गाउँपालिकाले पालिकास्तरीय सर्वदलीय बैठक गर्दै योजना आयोगको तयारीप्रति आपत्ति जनाएको छ भने सत्ता गठबन्धनभित्रका दलहरुले समेत बैठक गरी आन्दोलनको तयारी गरेको जनाएका छन् ।

गाउँपालिका अध्यक्ष किस्मतकुमार कक्षपतिले विश्वविद्यालय खजुराबाट अन्यत्र लैजाने सपना नदेख्न चेतावनी दिँदै मुख्यमन्त्री र योजना आयोगको षडयन्त्र कुनै हालतमा पूरा हुन नदिने बताए ।

लुम्बिनी प्रादेशिक विश्वविद्यालय बाँकेको खजुरा गाउँपालिका ८ स्थित रनियापुरमा स्थापना गर्नका लागि खजुरा गाउँपालिकासहित बाँके जिल्ला समन्वय समितिबाट आवश्यक गृहकार्य पूरा गरिसकेको जनाइएको छ ।

आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माणका लागि खजुरा गाउँपालिकाले १०० बिघा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतापत्र जिल्ला समन्वय समितिमा पठाइसकेको छ भने बाँके जिल्ला समन्वय समिति जिल्ला सभाले खजुरा गाउँपालिकाद्वारा पठाइएको उक्त प्रस्ताव अनुमोदन गरी लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पठाएको छ ।

सोही सिफारिसका आधारमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लुम्बिनी प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा पारित गरी आव ०७६/०७७ मा ३ करोड, आव ०७७/०७८ मा ७ करोड र चालु आर्थिक वर्षमा १० करोड रकमसमेत विनियोजन गरेको छ ।

विश्वविद्यालय ऐन नबनेकाले पहिलो  र दोस्रो बजेट खर्च हुनसकेको थिएन  । यो योजनाका लागि बाँके जिससले पनि २ करोड बजेट विनियोजन गरेको समन्यव समिति प्रमुख अजय श्रीवास्तवले बताए । उनले सरकारै पिच्छे योजना सार्दा सरकारका योजना कसरी पूरा हुन्छन् भनने प्रश्न खडा भएको बताए ।

तत्कालीन मन्त्री सुदर्शन बराल र सचिव महादेव पन्तले खजुराको क्षेत्र अवलोकन गरेर यो योजना अघि बढेको हो, रातो किताबमा छापिएको छ, नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ तर किन मुख्यमन्त्रीको योजनाान सार्न खोजिएको छ, पूर्वमन्त्री आरती पौडेलले भनिन् ।

मुख्यमन्त्री केसीको यो योजनाप्रति माओवादीभित्रै विवाद बढेको छ । लुम्बिनी माओवादीका प्रस्तावित अध्यक्ष तथा पूर्वसामाजिक विकास मन्त्री सुदर्सन बरालले यसअघिको सरकारले निर्धारण गरेर पास भइसकेको योजना फेरबदल गर्न नहुने धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् भने बाँकेबाट माओवादीमा निर्वाचित सांसदहरु सबै यसको विरोधमा छन् ।

बाँकेमा फागुन २२ गते भएको सर्वपक्षीय भेलाले प्रदेशका पूर्वमन्त्री आरती पौडेलको संयोजकत्वमा संषर्घ समिति गठन गरेर आन्दोलनमा उत्रेका छन्।