कामना डेली, प्युठान। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट युवा संगठन नेपाल प्युठानले सरकारसँग भएको तीन बुँदे सहमति कार्यन्वयनको माग गर्दै जिल्ला प्रसासन कार्यालय प्युठानमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
संगठनका प्युठान जिल्ला उपाध्यक्ष हरि बस्नेत नेतृत्वकाे टाेलीले बुधबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी खिमराज भुसाललाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
गत वर्ष २१ फागुनमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले सरकारसँग तीन बुँदे सहमति गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले नेकपामाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेपनि अन्य बुंदाको कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासिन देखिएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
प्रजिअलाइ बुझाएको ज्ञापनपत्रको पुर्णपाठ
श्री प्रमुख ज्यु..
जिल्ला प्रसासन कार्यालय प्यूठान ।
विषय:- ज्ञापन पत्र
हामी नेपालमा राजनितिक स्थायित्व, दिर्घशान्ती सम्धी नेपाल र जनताको अधिकार सुनिश्चित भएको हेर्न चाहान्छौं नेपालमा रहेका विभिन्न जातिय समस्या, लैंडिक समस्या, क्षेत्रीय समस्या तथा वर्गिय समस्याहरुको समाधान र उचित व्यवस्थापन सहितको राज्य व्यवस्था चाहान्छौ ।
मान्छेले मान्छेमाथी गरिने सबै प्रकारका विभेद, स्वयम राज्यद्वारा गरिने आर्थिक, राजनितिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र सामाजिक लगाएत सबै प्रकारका विभेदहरुको अन्त्य भएको राज्य व्यवस्था चाहान्छौ त्यसको लागि हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्ना राजनितिक मत राख्नुको अलावा विभिन्न संघर्षका कार्यक्रमहरु निरन्तर गर्दै आइरहेको छ । हाम्रो पार्टीले देशमा भएका संस्थागत भ्रष्टाचार, तथा विभिन्न संघ संस्थाहरुले राज्यलाई कर छली गर्दै आएको कार्य प्रति पनि निरन्तर संघर्ष गर्दै आइरहेको छ । यसै क्रममा केपि ओलि नेतृत्वको सरकारले हाम्रो पार्टी माथी राजनैतिक प्रतिबन्ध लगायो । यो झण्डै दुई वर्ष सम्म निरन्तर चलिरह्यो
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले उठाउदै आएका राजनितिक विषयहरु र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माथी लगाएको राजनैतिक प्रतिबन्धका विषयमा नेपाल सरकार र ने.क.पा. को विचमा पटक-पटक वार्ताहरु हुँदै आए । लामो समयको प्रयास र दुवै पक्षको सकारात्मक प्रयत्नबाट २०७७ फाल्गुन २१ गते तीन बुँदे सहमती गरि नया राजनितिक कोर्षको सुरुवात भएको थियो यो अवधिमा तीन बुँदे सहमतिमा उल्लेख भएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने बाहेक अरु कुनै पनि बुदाहरु लागू भएका छैनन् सहमती लागु गर्ने सवालमा राज्य उदासिन भएको प्रष्ट देखा परेको छ । राज्यद्वारा प्रतिवद्धता गरिएको राजनितिक मुद्धा खारेज तथा राजबन्दी रिहाई गर्ने विषयहरु, आज पनि जस्ताको तस्तै छन् । राजनितिक आस्थाका आधारमा हाम्रा सयाँ कमरेडहरु नेपाल सरकारको कष्टंडि (जेल) मा आज सम्म पनि रहँदै आउनु भएको छ ।
कुनै पनि राजनितिक शक्तिसंग राज्यले गर्ने राजनितिक सहमतिहरुलाई इमान्दारिताका साथ लागू गर्नुपर्दछ । अन्यथा राज्यप्रतिको अविश्वास वड्दै जाने निश्चित छ । यसले सामाजिक इन्दलाई अझ बढवा दिने कुरामा मलजल गर्दछ । विगतमा भएका कयौं सम्झौताहरु राज्यद्वारा उलंघन गर्दै आएको इतिहास हाम्रा सामु जिवित छन त्यसकै परिणामस्वरुप तीन बुँदे सहमती कार्यान्वयनमा देखा परेको ढिला सुस्तीलाई लिन सकिन्छ ।
अन्तः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसंग गरिएको तीन बुँदे सहमतिलाई कार्यन्वयन गरिएन भने यसको प्रभाव राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक लगाएतका विषयहरुमा पर्ने कुरा निश्चित छ । राजनैतिक सहमतिलाई लत्याउने दमनको चक्र चलाउने निति राज्यले लियो भने त्यसले देशलाई द्वन्द्वमा धकेल्ने निश्चित छ तसर्थ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसंग गरिएको तीन बुँदे सहमतिलाई राज्य पक्षबाट इमान्दारिताका साथ लागु गर्नुपर्दछ ।
हाम्रा मागहरु
१. राजनैतिक आस्थाका आधारमा लगाएका झुट्टा मुद्धाहरु तुरुन्त खारेज गरियोस ।
२. राजनैतिक आस्थाका आधारमा बन्दि बनाएका आस्थाका वन्दिहरुलाई निसर्त रिहाई गरियोस ।
३. जनमत संग्रहका लागि उचित वातावरण तयार गरियोस
बोधार्थ : प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरवार काठमाण्डौं । मिति २०७८ भाद्र ३०
युवा संगठन नेपाल जिल्ला समिति प्यूठान
