रूपन्देही । कामको सजिलो, उकाली–ओराली गर्नु नपर्ने र मीठो–मसिनो आहारा खोज्दै बागलुङ ग्वालीचौरका जुमबहादुर गुरुङ ५५ वर्षअघि बाबु रामेश्वरसँग बुटवल झरे । भर्खर बस्ती विकास हुँदै गरेको बुटवल बजारबाट अलि टाढाको जग्गा खेती किसानी र बसोबासका लागि रोजे ।
पहिलाको मोतीपुर गाविस, अहिलेको बुटवल उपमहानगरपालिका–१९ भाटामा उनको घर छ । बाबुसँगै उनले पनि झाडी भएको ठाउँलाई खनीखोस्री खेतीयोग्य बनाए । अन्न फलाए, परिवारको पेट भरे । अहिले त्यही जग्गामा उनका छोराहरूले खेती गर्दै छन् । जुमबहादुरका कान्छा छोरा २१ वर्षका भए । जेठो छोराका नातिनातिना भइसके । एकै परिवारको चार पुस्तासम्म आइपुग्दा पनि रामेश्वरका नाममा जग्गाधनी पुर्जा छैन । आफूले नपाए पनि छोराले पाउला भन्ने आशामा बाँचेका छन् । सरकारकै जग्गामा चार पुस्तामा चल्दै गरेको जुमबहादुरको परिवार चार वर्षदेखि नै चिन्ता र तनावमा छ ।
दुई पुस्ताले बालबच्चा हुर्काएर संरक्षण गरी परिवार पाल्दै र जीवननिर्वाह गर्दै आएको जमिन रामेश्वर र जुमबहादुरलाई थाहै नदिई चार वर्षअघि नै सरकारले लिएपछि बाबुछोराको तनाव सुरु भएको हो । मोतीपुरमा औद्योगिक करिडोर बनाउन माग गर्दै बुटवल उद्योग वाणिज्य संघले २०७१ सालमा अभियान सुरु गरेको थियो । त्यतिबेला मोतीपुरमा सरकारकै नाममा रहेको २ सय ३४ बिघा जमिनबाट सुरु भएको अभियान अहिले सरकारले झन्डै एक हजार बिघामा पुर्याएको छ । २०१७/१८ सालदेखि भोगचलनमा रहेको र नदी उकासका रूपमा रहेको जमिनमा बस्ती बनाएर बसोबास गर्दै आएका ३ हजार ६२ घरधुरीलाई विस्थापित गर्दै सरकारले २०७३ वैशाख १४ गते मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास लिमिटेडका नाममा जग्गा उपलब्ध गराइदियो । ‘जोतभोग गर्ने जग्गाको अधिकार पाउने आशामा हाम्रो तीन पुस्ता बित्यो,’ उनले शुक्रबार आक्रोश पोखे, ‘गरिबलाई जग्गा दिन्छ, खान दिन्छ भन्ने कम्युनिस्ट सरकारले नै बिचल्ली बनायो ।’ हजारौं रात बिताएको बास र जग्गा थाहै नदिई सरकारले हडपेको उनको दुखेसो छ । ‘कम्तीमा भन्नु त पर्थ्यो नि,’ उनले भने ।
जुमबहादुरजस्तै २०१८ सालदेखि हुर्केको, बढेको र खेलेको भाटाकै अहिरे यादवको तेस्रो पुस्ता पनि उस्तै बिलखबन्दमा परेको छ । सधैं खेतीकिसानीमै दिन बिताउने उनलाई न आफ्नै गाउँमा उद्योग खुल्न थालेको जानकारी थियो, न त आफू रमाएको जग्गा सरकारले लगेको । बाठा छिमेकीले पुर्जा लिइसकेका छन् । तर उनीजस्ता सोझा ३ हजार ६२ परिवार बस्दै आएको २ सय ५० बिघा क्षेत्रफल रहेको बस्तीको स्वामित्व औद्योगिक क्षेत्र विकास लिमिटेडको नाममा गएपछि जुमबहादुर र अहिरेजस्तै सयौं सर्वसाधारण चार वर्षदेखि नै आन्दोलनमा छन् । एक साताअघि औद्योगिक क्षेत्रले शिलान्यासको तयारी गरेपछि उनीहरूले आन्दोलन तीव्र पारे ।
सरकारले मोतीपुरमा लुम्बिनी प्रदेशकै औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने भन्दै २०७३ सालमा मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय नै खोलेर काम सुरु गरेको थियो । करिडोरलाई आवश्यक पर्ने जमिन जोहो गर्ने नाममा साबिक बुटवल नगरपालिका, मोतीपुर, टिकुलीगढ, आनन्दवन, फर्साटिकर गाविसका केही भाग पर्ने गरी ८ सय १३ बिघा जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले पाँच खण्डमा जग्गा विभाजन गरेर १२ अर्ब लागतसहितको डीपीआर तयार गरेको छ । एक ब्लकमा २ सय ६२ र अर्को ब्लकमा १ सय ५२ प्लट तयार गरेर उद्योग स्थापना गर्न दिने सरकारको तयारी छ । त्यही जग्गाभित्र परेको २ सय ५० बिघा क्षेत्रफल ५० वर्ष पहिलेदेखि नै बासोबास र भोगचलन गर्दै आएका व्यक्तिको परेपछि उनीहरूको वैकल्पिक व्यवस्थापन गरेर मात्र काम अघि बढाउनुपर्ने स्थानीयको माग छ । कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
