कपिलवस्तु। मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गअन्र्तगत प्रदेश ५ को लमही–बुटवल खण्डमा पर्ने विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणका लागि साढे ७६ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक हुने भएको छ। ११० किलोमिटर लम्बाइको रेलमार्ग निर्माणको काम गरिरहेको रेल विभागले उक्त खण्डमा ७६ अर्ब ६७ करोड ९० लाख ६८ हजार रुपैयाँ आवश्यक हुने बताएको छ। दाङ, कपिलवस्तु र रुपन्देही भएर जाने रेलमार्ग, स्टेशन, सबस्टेशन निर्माणका क्रममा हुने जग्गा अधिग्रहण र क्षतिपूर्ति बापत १२ अर्ब ५२ करोड ६ लाख ४१ हजार रुपैयाँ लाग्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन(इआइए) प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। रेल्वे विभागको तर्फबाट इआइए गरिरहेका कृष्ण खनाल, विनोद चन्द्र आचार्य, वातावरण विभागका लोकश सापकोटा र वन विभागका समीर पुनले रेलमार्गबाट विस्थापित हुनेहरुका लागि सम्मानजनक मुआब्जा तथा रोजगारीको अवसर समेत प्रदान गरिने गरी सिफारिश भएको बताए। रेलमार्ग निर्माणका लागि कुल ४४७ हेक्टर आवश्यक पर्ने जनाइएको छ। जसमा निजी जग्गा १७० हेक्टर र वन क्षेत्र २५६ हेक्टर रहने छ। उक्त क्षेत्रमा तीन जिल्लाका ११ वटा स्थानीय तहका ३७७ घरधुरी प्रत्यक्ष प्रभावित हुने छन्। विस्थापित परिवारको उचित व्यवस्थापन र मुआब्जा वितरणविना आयोजनाको काम अघि बढ्न नसक्ने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ।
प्र्रदेश ५ नेकपा समितिका सदस्य रुद्रलाल बन्जाडे रेलमार्ग निर्माणले यस क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा जैविक र वातारवरणीय रुपमा ठूलो प्रभाव पार्ने हुँदा सबै विषयको उचित र सफल व्यवस्थापन हुन आवश्यक रहेको बताउँछन्। उनले भने, ‘रेल्वे निर्माणपछि हामी आर्थिक रुपले बलियो बनौँला तर, सांस्कृतिक वातावरणीय र जैविक अवस्था कस्तो हुन्छ, यसबारे हामी गम्भीर बन्नु जरुरी छ।’ रेलमार्गले प्रदेशलाई फाइदा पुग्ने भए पनि मुआब्जा वितरणमा सरकार सचते हुनु आवश्यक रहेको वुद्धभूमि नगरपालिकाका प्रमुख केशवकुमार श्रेष्ठको भनाइ छ। ‘
विकासका लागि स्थानीय तह सधैं सकारात्मक छ,’ उनले भने, ‘तर पीडितहरुलाई उचित मुआब्जा र व्यवस्थापनमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ।’ वुद्धभूमिका स्थानीय विष्णुहरि शर्माले नागरिकहरु विस्थापित समुदायलाई प्रभावित नपर्ने गरी वन क्षेत्रबाटै रेलमार्ग बनाउँदा उचित हुने बताउँछन्।
मुआव्जा दिएर मात्र समस्या समाधान नहुने भन्दै उनले विकासका लागि बस्ती उठाउनुभन्दा कम प्रभावित हुने वन क्षेत्रबाटै रेलमार्ग विस्तार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘अतिआवश्यक क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा रेलमार्ग मानव वस्तीभन्दा टाढा राख्दा उचित हुन्छ,’ उनले भने, विद्युतीय रेलको गति प्रतिघण्टा २०० किलोमिटर हुन्छ, यसले कम्पन ल्याउँछ , समस्या हुनसक्छ।’
रेल विभागले मेची–महाकाली विद्युतीय रेल आयोजनाअन्र्तगत पहिलो चरणमा लमही हुँदै शिवराज नगरपालिकाको शिवपुरसम्म बिस्तार गर्ने जनाएको छ। दोस्रो चरणमा शिवराज चन्द्रौटादेखि रुपन्देहीको बुटवलसम्म लगेर पूर्वबाट आउने लाइनमा जोड्ने बताएको छ। दुई चरणअन्र्तगतको उक्त रेलमार्ग ११० किमीको रहने छ।
त्यसभित्र १३ किमी सुरुङमार्ग रहने छ। रेलमार्गमा २६ वटा पुल निर्माण गरिने छ। आठ वटा स्टेशनमध्ये कपिलवस्तु खण्डमा शिवपुर, गोरुसिंगे र मोतिपुरमा रहने छन्। समयमै जग्गा अधिग्रहण कार्य भए र प्रर्याप्त बजेट उप्लब्ध गराए पाँच वर्षभित्रै काम सम्पन्न गरिने रेल विभागले जनाएको छ।
