दाङ । घोराहीका सन्तोष सिजवाल सट्टा शिक्षक बनेको ६ वर्षभयो । घोराही उपमहानगरपालिका–९ मा रहेको मावि तेघरामा विसं २०६९ देखि सट्टा शिक्षकको रुपमा जागिर शुरु गरेका सिजवाल सामाजिक विषयका शिक्षक हुन् ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विज्ञापन गरेपछि २२ जनासँग प्रतिस्पर्धामा उत्रेर उनी उत्तीर्ण भएका थिए । लिखित, मौखिक र कक्षा शिक्षणको अवलोकनबाट विद्यालय निरीक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक र विषय विज्ञको टोलीले उनलाई छनोट गरेको थियो । निकै मेहनत गरेर शुरु गरेको जागिर माघ १ गतेबाट अनिश्चित बनेको छ ।

महेन्द्र मावि तुलसीपुरमा सामाजिक विषय अध्यापन गराइरहनुभएका गणेश कुमाल पनि विसं २०७२ मा प्रतिस्पर्धाबाटै सट्टा शिक्षक चुनिनु भएको थियो । तर सरकारले स्रोत व्यक्तिलाई विद्यालयमा फर्काउने तयारी गरेपछि स्रोत व्यक्तिको ठाउँमा सट्टा शिक्षकको रुपमा कार्यरत कुमालको जागिर पनि अनिश्चित बनेको छ ।

प्रतिस्प्रर्धाबाट छनोट भएको हुँदा फेरि पनि सरकारले एक पटक प्रतिस्पर्धाको लागि मौका दिएहुन्थ्यो भन्ने उहाँहरुलाई लागेको छ । गत वैशाखबाट गुरु जजुर उच्च माध्यमिक विद्यालयमा सट्टा शिक्षकको रुपमा अङ्ग्रेजी शिक्षकको रुपमा कार्यरत मीरा आचार्यलाई पनि सरकारको निर्णयले जागिर गुम्ने निश्चित भएपछि चिन्तिन भएकी छन् ।

उनी पनि सरकारले फेरि मौका दिन्छ वा कुनै उपाय लगाएर जागिरको सुनिश्चित गर्छ कि भन्ने आशमा छिन् । जनता मावि हंसपुरमा विगत १० वर्षदेखि सट्टा शिक्षक बनेका दुर्गाप्रसाद डाँगी आफू शिक्षण पेशामा दक्ष भएको भन्दै एक पटकको लागि सट्टा शिक्षकको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरी स्थायी गराउन माग गर्छन् ।

सङ्घीय मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालयलाई विसं २०७५ माघ १ गतेबाट स्रोत व्यक्तिलाई काजमा फिर्ता गर्ने सिफारिससहितको पत्र पठाएपछि देशभरका सट्टा शिक्षक अहिले बेरोजगार हुने डरमा त्रसित बनेका छन् । मन्त्रालयको पत्रले माघ १ गतेबाट सट्टा शिक्षकको जागिर अन्योल बनेको छ ।

सरकारी निर्णयपछि सट्टा शिक्षकले स्रोत व्यक्ति सट्टा शिक्षक केन्द्रीय सङ्घर्ष समिति गठन गरेरै आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष वासुदेव शर्माले सरकारले स्रोत व्यक्तिलाई विद्यालय फर्काएर सट्टा शिक्षक विघटन गर्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘‘लामो समयसम्म समय शिक्षण पेशा गरेका सट्टा शिक्षकको रोजगारीको सुनिश्चित हुनुपर्छ’ उनले भने ।

शिक्षक महासङ्घ दाङका अध्यक्ष अमरबहादुर खड्का पनि सट्टा शिक्षकलाई एकैपटक घर पठाइनु अन्याय भएको बताउँछन् । उनले सट्टा शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा वा राहतको कार्यक्रम ल्याएर मात्र बिदा गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् ।

विसं २०३८ मा सेती परियोजना लागू भएपछि विभिन्न दातृ निकाएको सहयोगमा विद्यालय अनुगमन, मूल्याङ्कन, अवलोकन, विद्यालयको तथ्याङ्क सङ्कलन, शिक्षकलाई तालीम दिनेलगायतको कार्यका लागि भन्दै विद्यालयमा अध्ययन गराइरहेका शिक्षकबाटै छनोट गरेर स्रोत व्यक्ति राख्ने परिपाटी शुरु भएको थियो । हाल देशभर एक हजार ५३ सट्टा शिक्षक र करीब त्यति नै सङ्ख्यामा स्रोत व्यक्ति रहेका छन् ।

सरकारले स्रोत व्यक्तिलाई फेरि पठनपाठनको लागि विद्यालय फर्काउन लागेपछि यहाँका स्रोत व्यक्ति पनि असन्तुष्ट बनेका छन् । लामो समयदेखि स्रोत व्यक्तिको रुपमा काम गरेका उनीहरु फेरि विद्यालयमा गएर पढाउने वातावरण नभएको बताउँछन् । विसं २०५४ देखि स्रोत व्यक्ति बनेर काम गरिरहनुभएका गडवा गाउँपालिकाका मोहनकुमार दाहाल स्रोत व्यक्तिलाई शिक्षणको लागि विद्यालयमा फर्काउन नहुने बताउँछन् ।

आफूले २१ वर्षदेखि शिक्षण छोडेर स्रोत व्यक्ति बनेको हुँदा अब फेरि नियमित कक्षा कोठामा जान मुस्किल हुने धारणा राख्छन् । घोराही उपमहानगरपालिकाका स्रोत व्यक्ति हुमबहादुर केसी पनि सट्टा शिक्षकको रुपमा काम गरिरहेका नयाँ पुस्तालाई नै शिक्षणमा राख्नुपर्ने धारणा राख्छन् ।

बबई गाउँपालिकाका स्रोत व्यक्ति दामोदर अधिकारी र शान्ति नगर गाउँपालिकाका स्रोत व्यक्ति कविराम डाँगी पनि लामो समयदेखि कक्षा कोठाको पठनपाठन छोडेकालाई फेरि कक्षाकोठामा पठाउनु उचिन नभएको धारणा राखे ।

स्रोत व्यक्ति सट्टा शिक्षक सङ्घर्ष समिति केन्द्रीय कार्यसमितिका अध्यक्ष वासुदेव शर्माले सरकारले आफूहरुलाई बेरोजगार बनाउन लागेको भन्दै आन्दोलन गर्नुपरेको बताउनुभयो । सङ्घर्ष समितिले फागुन अन्तिम सातातिर आउने लागेको सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गर्नुभन्दा अगाडि नै नेपालभरिका शिक्षकको राष्ट्रिय भेला गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।