दाङ– उच्च अदालत तुलसीपुरले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
‘प्रतिष्ठानमा गरिएको शुल्क वृद्धिको निर्णय खारेज गरी पाउँ’ भनी परेको निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अदालतले निवेदनमा टुंगो नलाग्दासम्म शुल्क वृद्धिको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन दुवै पक्षलाई निर्देशन दिएको छ।
सिनेटको बैठक नबसी ‘प्रतिष्ठानले गरेको शुल्क वृद्धि खारेज गराइ पाउँ’ भनी अधिवक्ता सुदिप गौतम, नेकपाका युवानेता विवेक श्रेष्ठ र स्वास्थ्यकर्मी मदन ओलीले रिट दायर गरेका थिए।
अधिवक्ता प्रविण लम्साल, डिल्लीराज धिताल, विष्णुमणि धिताल, प्रेमबहादुर ओली, मोहन धिताल, रामशरण चौतारी र सुदिप गौतमले बहस गरेका थिए।
मुद्दाको आदेश उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले गरेका थिए।
केही दिन अघिदेखि प्रतिष्ठानले चरम शुल्क वृद्धि गरेको थियो। प्रतिष्ठानले सूचना टाँस गरी गत मंगलबारदेखि शुल्क वृद्धि गरेको हो।
बिरामी भर्ना शुल्कमा २५ बाट १ सय रुपैंया पुर्याइएको छ भने आकस्मिक बिरामी भर्ना शुल्कमा २५ बाट २ सय रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
साथै सुत्केरी महिलाहरूले प्रसुति गराएबापत सुत्केरी खर्च प्राप्त गर्दै आएकोमा उल्टो ३ हजारदेखि १२ हजार रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने गरी शुल्क वृद्धि गरेको छ।
