गुल्मी । निर्माण व्यवसायी सङ्घ, गुल्मीले जिल्लाभित्र खोलानालाबाट गिटी–बालुवा उत्खननमा लगाइएको प्रतिबन्धप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै तत्काल समस्या समाधान गर्न माग गरेको छ। संघले पत्रकार सम्मेलनमार्फत यस्तो जानकारी गराउँदै हालको निर्णयले निर्माण क्षेत्र नै ठप्प हुने अवस्था सिर्जना भएको जनाएको हो।
 संघका अनुसार स्थानीय तहहरूले वैधानिक रूपमा रोयल्टी असुल गरी गिटी–बालुवा उत्खननका लागि ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न गरिसकेका छन्। सोही प्रक्रियाअन्तर्गत व्यवसायीहरूले लाखौं रुपैयाँ तिरेर जिम्मेवारी लिइसकेका भए पनि स्थानीय प्रशासनले डोजर लगायत उपकरण प्रयोगमा रोक लगाउनु विरोधाभासपूर्ण र अव्यवहारिक निर्णय भएको बताइएको छ।
 प्रतिबन्धका कारण निर्माण सामग्रीको आपूर्ति प्रणाली अवरुद्ध भएको संघको  निर्माण व्यवसायी संघ गुल्मीका अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठले बताए ।खोलानालाबाट गिटी–बालुवा उत्खनन गरी क्रसर उद्योगमार्फत प्रशोधन नगरी निर्माण कार्य सम्भव नहुने हुँदा उपकरणमै रोक लगाइनु सम्पूर्ण निर्माण क्षेत्रमाथि प्रत्यक्ष प्रहार भएको श्रेष्ठले बताए । 
 संघले तत्काल उत्खनन कार्य सञ्चालन गर्न अनुमति दिन, डोजर लगायत उपकरण प्रयोगमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन, स्थानीय तह र प्रशासनबीच समन्वय गरी स्पष्ट तथा व्यवहारिक नीति ल्याउन र व्यवसायीहरूले भोगिरहेको आर्थिक क्षति न्यूनीकरणका लागि राहत व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।  समस्या समाधानमा ढिलाइ भएमा विकास निर्माणका कार्यहरू पूर्ण रूपमा अवरुद्ध हुने, निर्माण क्षेत्र ठप्प हुने र व्यवसायीहरू गम्भीर आर्थिक संकटमा पर्ने चेतावनी संघले दिएको छ।
 साथै, यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले लिनुपर्ने संघको स्पष्ट धारणा छ।
संघले नेपाल सरकारसमक्ष तत्काल निर्णय गरी निर्माण क्षेत्रलाई बचाउन जोडदार माग समेत गरेको छ।
मूल्यवृद्धिले निर्माण क्षेत्र संकटमा, सबै ठेक्कामा ‘प्राइस एड्जस्टमेन्ट’ लागू गर्न माग
  निर्माण व्यवसायी सङ्घ, गुल्मीले पेट्रोलियम पदार्थ तथा निर्माण सामग्रीमा भएको तीव्र मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको भन्दै तत्काल नीतिगत सुधारको माग गरेको छ। संघले वर्तमान विषम परिस्थितिप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
 संघका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा, विशेषगरी मध्यपूर्वी क्षेत्रको अस्थिरता र तनावका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा परेको छ। डिजेल लगायत इन्धनको मूल्यवृद्धिसँगै डन्डी, सिमेन्ट तथा अन्य निर्माण सामग्रीमा समेत २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म मूल्य बढिसकेको संघले जनाएको छ।
 यस प्रकारको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि व्यवसायीहरूको नियन्त्रण बाहिरको विषय भएको उल्लेख गर्दै संघले यसले हाल सञ्चालनमा रहेका निर्माण कार्यहरू गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको जनाएको छ। हालको व्यवस्थाअनुसार ठूला ठेक्काहरूमा मात्र ‘प्राइस एड्जस्टमेन्ट’ लागू हुने र साना तथा मध्यम ठेक्काहरूमा सो सुविधा नपाइने अवस्था रहेको भन्दै संघले यसले साना व्यवसायीहरू झन् बढी मारमा परेको उल्लेख गरेको छ।
 यस्तो अवस्थाले धेरै व्यवसायीहरूको व्यवसाय धराशायी हुने जोखिम बढेको संघको भनाइ छ।
संघले सबै प्रकारका ठेक्कामा तत्काल प्रभावबाट मूल्य समायोजन अनिवार्य रूपमा लागू गर्न, साना तथा मध्यम ठेक्काहरूमा पनि ठूला सरह स्पष्ट र बाध्यकारी प्रावधान ल्याउन, निर्माण लागतको यथार्थ मूल्याङ्कन गरी भुक्तानी समायोजन गर्न तथा व्यवसायीहरूको आर्थिक क्षति न्यूनीकरणका लागि विशेष राहत प्याकेज ल्याउन माग गरेको छ।
 संघले मागहरू सम्बोधन नगरिएमा निर्माण क्षेत्र ठप्प हुने, विकास निर्माणका कार्यहरू अवरुद्ध हुने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिएको छ। साथै, उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले लिनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।