गुल्मी । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) र एनप्याब्सन गुल्मीले गुल्मीले शिक्षा ऐन २०२८ र हालको ‘विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन’ सम्बन्धी प्रस्तावित नीति–कानून संशोधनका विरुद्ध संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ गुल्मीमा विभिन्न माग सहित ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
प्याब्सन गुल्मीका अध्यक्ष राजु कुँवर र एनप्याब्सन गुल्मीका अध्यक्ष ओमको नेतृत्वमा भएको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिष्णुप्रसाद कोइराला, जिल्ला समन्वय अधिकारी होमनाथ काफ्ले र जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्य इकाइ गुल्मीका प्रमुख थानेश्वर घिमिरेलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा विद्यालयलाई नाफामुखी संस्था भनेर गर्ने वर्गीकरण हटाउन, पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाउन, र विद्यालयले आफ्नै साधन–स्रोतबाट छात्रवृत्ति दिने विद्यार्थीसहित १०% भन्दा बढी छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधान हटाउन माग गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा निजी विद्यालयहरूको स्थापना राष्ट्र निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै, पूर्ण छात्रवृत्ति, विद्यार्थी शुल्क नियन्त्रण, पाठ्यपुस्तक बिक्री प्रतिबन्ध, यातायात सेवा र अन्य व्यवस्थामा सरकारले ल्याउन खोजेको नीति अव्यवहारिक रहेको दाबी गरिएको छ । साथै निजी विद्यालयहरूमा गरिएका पूर्वाधार, लगानी, रोजगारी सिर्जना र शैक्षिक गुणस्तरलाई मध्यनजर गरी नीति निर्माण गर्न आग्रह गरिएको छ ।
प्याब्सन गुल्मीले यस्तो नीति लागू भएमा विद्यार्थीको शिक्षा, विद्यालयको अस्तित्व र हजारौं शिक्षक–कर्मचारीको रोजगारी संकटमा पर्ने चेतावनी दिँदै शिक्षा क्षेत्रलाई राज्य–निजी सहकार्यको मोडेलमा अघि बढाउन माग गरेको प्याब्सन गुल्मीका अध्यक्ष राजु कुँवरले बताए ।