प्युठान। लुम्बिनी प्रदेश सरकार अन्तर्गत शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ८४.५५ प्रतिशत खर्च कार्यान्वयन गर्दै विकास मन्त्रालयहरूमा सबैभन्दा उत्कृष्ट वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता इन्जिनियर गुणानिधि पोखरेलका अनुसार नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट मन्त्री सरोज थापा (रोज राणा) को नेतृत्वमा मन्त्रालयले यो सफलता प्राप्त गरेको हो।
लुम्बिनी प्रदेशको समग्र आर्थिक प्रगति हेर्दा चालु वर्षमा ७२.४३ प्रतिशत खर्च कार्यान्वयन भएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष ६.२९ प्रतिशतले खर्च प्रगति वृद्धि भएको हो।
मन्त्री थापाले मन्त्रालय सम्हालेको पहिलो दिनदेखिनै सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा विशेष जोड दिँदै योजना छनोटदेखि सम्पन्नतासम्म जनसहभागिता, प्राविधिक पारदर्शिता र इन्जिनियरिङ दक्षता कायम राखेकोले मन्त्रालय उत्कृष्ट बनेको बताए।
“मैले पहिलो दिनदेखिनै योजनालाई दिगो, परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउने अठोट लिएको थिएँ। मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको इमानदारी, योजनाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र सबै पक्षको सहकार्यकै कारण आज हामी यो स्थानमा आएका हौं,” मन्त्री थापाको भनाई छ।
यो आर्थिक वर्षमा मन्त्रालय अन्तर्गत १०५ ठूला आयोजना सम्पन्न भएका छन् भने खानेपानी गुणस्तर सुधारलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा २८ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। पुँजीगततर्फ मात्र २४ अर्ब ५८ करोडमध्ये १७ अर्ब ९१ करोड अर्थात् ७२.८७ प्रतिशत खर्च कार्यान्वयनमा गएको हो।
यद्यपि खर्च प्रतिशतको हिसाबले स्वास्थ्य मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि (८६.०४%) देखिए पनि विकास मन्त्रालयहरू (Infrastructure Ministries) अन्तर्गत शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय सबैभन्दा उत्कृष्ट रहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

अन्य मन्त्रालयहरूको खर्च प्रगति यसप्रकार छः

स्वास्थ्य मन्त्रालय – ८६.०४%

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ – ७७.०७%

भौतिक पूर्वाधार – ६६.९३%

कृषि मन्त्रालय – ६७.९३%

आर्थिक मन्त्रालय – ६८.२०%

उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण – ६२.२२%

वन तथा भू–संरक्षण – ६५.७५%

सामाजिक विकास – ७१.३८%

आन्तरिक मामिला तथा कानुन – ६१.८३%

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय – ३८.९२%

महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय – ६.०९% (सबैभन्दा न्यून)