प्यूठान। प्यूठानमा दर्जनौँ खानेपानी आयोजना ‘योजना’मै सीमित बनेका छन्। करोडौं लगानी भइरहँदा पनि न त धारा खुलेका छन्, न त मुस्कान फर्किएको छ। कतिपय आयोजना पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि अधुरै छन्।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार र संघबाट हस्तान्तरण गरिएका गरी जिल्लामा कुल २०५ खानेपानी आयोजना छन्। तीमध्ये ४९ आयोजना बजेट नपाएर थला परेका छन्। केही योजनामा त वर्षेनी नाममा एक–एक हजार रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरिएको छ।
२० वटा लिफ्टिङ खानेपानी योजना मध्ये अधिकांश योजना बीचैमा रोकिएका छन्।
लुप्लुङ योजना (नौबहिनी–८) मा ५ करोड ४५ लाख लागत अनुमान गरिए पनि हालसम्म ८३ लाख मात्र खर्च भएको छ।
झिमरुक बृहत लिफ्ट आयोजनामा ९ करोड ८२ लाख लाग्ने भनिए पनि १ करोड ८३ लाख खर्चमै सीमित छ।
लिफ्टिङ प्रणालीमा आधारित यस्ता योजनाहरूमा कुल ८४ करोड २० लाख बराबरको लागत अनुमान गरिएको छ, तर अहिलेसम्म २२ करोड ४७ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।
बजेटको अस्थिरता, सरकार फेरबदल र प्रविधिगत जटिलता योजनाहरु अलपत्र पर्नुका मुख्य कारण हुन्। जनप्रतिनिधि परिवर्तनसँगै प्राथमिकता पनि फेरिने गरेको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ।
प्रदेश सरकारले अहिले अलपत्र योजनाहरूको पुनरावलोकन गरी सकिने योजना पहिचान गर्दै अघि बढ्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ।