दाङ–लुम्बिनी प्रदेशमा अपांगता निर्देशक समिति बनाइने भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत प्रदेश अपांगता निर्देशक समिति बनाइने मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बताउनु भयो । राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेश समितिको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश निर्देशक समिति बनाउने प्रक्रिया थालनी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।‘यहाँहरुले उठाएका माग र समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ । निर्देशक समिति बनाउने र अन्य संरचनागत सुधार गर्न पनि प्रदेश सरकार तयार छ’मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो,‘अपांगता भएका व्यक्तिहरुका हक अधिकार सुनिश्चित गर्न नीतिगत सुधार गर्छौं ।’
अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्वन्धी ऐन २०७४ को दफा ४१ अनुसार प्रदेशहरुले प्रदेश समन्वय समिति अर्थात प्रदेश निर्देशक समिति गठन गर्ने अधिकार दिएको छ । तर, लुम्बिनीमा निर्देशक समिति नबनेको र अव सरकारले बनाउनुपर्ने राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेशले माग राखेको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका क्षेत्रमा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मार्गदर्शन, वार्षिक कार्ययोजनाको स्वीकृत प्रदान, कार्यक्रम सम्बन्धी वार्षिक, अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुने र प्रतिवेदनहरु स्वीकृत गर्ने, कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार अनुगमन गर्ने लगायतका भूमिका र जिम्मेवारी निर्देशक समितिको रहने छ ।
यस्तै अपांगता भएका व्यक्तिहरु सुचनाको अधिकारबाट बञ्चित भएकाले तत्काल प्रदेश सभामा दोभाषेको नियुक्त गर्न माग राखिएको छ । प्रदेश परिसर भित्र निर्माण सम्पन्न भएका र निर्माणाधिन भवनहरु, सडक पेटी, पार्किङ स्थलहरु पहुँचयुक्त अपांगता मैत्री बनाउनुपर्ने, अपांगता भएका व्यक्तिहरुको जिवनस्तर सर्वेक्षणगरी समस्या समाधानको लागी कार्ययोजना निर्माण गर्न, मुख्यमन्त्री कार्यालय मातहतमा रहनेगरी अपांगता व्यवस्थापन तथा सुचना शाखाको स्थापना गर्न माग राखिएको छ । राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष हुमनाथ अधिकारीले अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई लक्षित गरेर प्रदेश सरकारले कार्यक्रम बनाउन माग राख्नु भयो । अपांगता भएका व्यक्तिहरु अहिले पनि पछाडी परेको भन्दै राज्यको मुल धारमा ल्याउनेगरी ध्यान दिन आग्रह गर्नु भयो ।
अपांगता भएका व्यक्तिहरु अपांगता भएकै कारणले घरपरिवार, समुदाय र समाजमा भेदभाव, दुव्र्यवहार, हिंसा लगाएत सामाजिक अपमान भोग्नुपरेको, व्यक्तिगत आवश्यकताको आधारमा शिक्षाको मौलिक हक अधिकारबाट बञ्चित हुनुपरेको, गुणस्तरीय र पहुँचयुक्त स्वास्थ्य सेवाको अभावले अकालमा ज्याउन गुमाउनुपरेको, पहुँचयुक्त भौतिक संरचना अपांगता मैत्री नहुनु, संचार सेवाबाट बञ्चित भई सहभागिता र राज्यबाट प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाहरुबाट बञ्चित हुनुपरेको, अपांगता भएका व्यक्तिहरुको सिप क्षमताको प्रयोग र सम्मान नगर्नाले परिवारमा आश्रित जिवन विताउनु परेको, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सहभागिताबाट बञ्चित हुनुपरेको, निर्णयात्मक जिम्मेवारीबाट बञ्चित हुनुपरेको, राज्यको नीति निर्माण तहमा सहभागी हुन नपाएको, सामाजिक न्यायमा पहुँच स्थापना हुन नसकेको जस्ता समस्याहरु अवगत गराइएको छ ।