काठमाडौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीनिकट समाजवादी प्रेस संगठनले प्रेस काउन्सिल ऐन विस्थापन गर्ने नाममा पत्रपत्रिकाले राज्यबाट पाउँदै आएको रकम सुविधा खोस्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ विस्थापन गर्न मस्यौदा गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकले सञ्चारमाध्यमले पाउने लोककल्याणकारी विज्ञापनबारे मौन बसेकोप्रति संगठनले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको हो ।
अध्यक्ष विश्वमणि सुवेदीले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले कुनै पनि बहानामा हाल सञ्चारमाध्यमले पाउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन र त्यसबापतको रकम खारेज गर्न नहुने बताएका छन् । सञ्चार माध्यम र सांसदहरुको सुझाव समेतलाई वेबास्ता गर्दै हतार-हतार मिडिया काउन्सिल, आमसञ्चार, सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक ल्याउन खोज्नु प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार भएकोसमेत उनको आरोप छ ।
‘हाल भइरहेको कानूनी संरचना र त्यसका आधारमा पाइरहेको सुविधा खोस्न प्रेस काउन्सिल ऐन नै खारेज गर्न खोज्नु आपत्तिजनक छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पत्रकारिता क्षेत्रलाई थप जिम्मेवार बनाउँदै सरकार र प्रेसबीचको बलियो पुल हुने खालको काउन्सिल हुनुपर्ने हाम्रो मान्यता हो । यस विपरीत सरकारै हाबी हुने खालको मिडियो काउन्सिल विधेयक कुनै हालतमा स्वीकार्य हुने छैन ।’
विज्ञापन बजार फितलो भई मिडिया संकटमा परेको बेला राज्यले अपनत्व लिई सञ्चारमाध्यमलाई अनुदान बढाउनुपर्नेमा कानून ल्याएर भइरहेकै सुविधा पनि खोस्न खोज्नु गलत र मुर्खतापूर्ण निर्णय भएको संगठनको ठहर छ । हाल सञ्चारमाध्यमले पाउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनबापतको रकमलाई दोब्बर बढाउन तथा विधेयक अघि नबढाउनसमेत माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, स्वतन्त्र सञ्चारकर्मको घाँटी थिच्ने प्रावधानसहितको कुनै पनि विधेयक अघि बढाइए मिडिया क्षेत्र आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने समाजवादी प्रेस संगठनको चेतावनी छ ।