काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नयाँ मापदण्ड बनाएर रुकुम पूर्व जिल्लाको सदरमुकाम तोक्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । बुधबार बसेको संवैधानिक इजलासले १५ माघ २०७४ सालको सरकारको निर्णय बदर गर्दै निश्चित मापदण्डका आधारमा सदरमुकाम तोक्न वा सार्न आदेश जारी गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा। आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले तत्कालिन शेरबहादुर देउवा सरकारले गरेको गोलखाडामा सदरमुकाम तोक्ने निर्णय खारेज गरेको हो । २०७२ सालमा जारी गरिएको नयां संविधानमा रुकुम जिल्लालाई विभाजन गरेर रुकुम पूर्व र रुकुम पश्चिम बनाइएको थियो । त्यतिबेला सरकारले रुकुमपूर्व जिल्लाको सदरमुकाम अस्थायी रुपमा रुकुमकोटमा तोक्ने निर्णय गरेको थियो । पछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि रुकुम पूर्वको सदरमुकाम गोलखाडा भन्ने ठाउँमा तोकेको थियो।

उक्त निर्णय विरुद्ध गणेश हमाल लगायत रुकुमकोटका बासिन्दा सर्वोच्च अदालत आएका थिए । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत, रुकुमकोटलाई नै अस्थायी सदरमुकाम मानेर काम गर्न आदेश दिदै सरकारी संरचनाहरु गोलखाडामा नसार्न आदेश दिएको थियो । आदेशपछि अहिलेसम्म पनि रुकुमकोट सदरमुकामको रुपमा रहिआएको छ ।