काठमाडौं। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले बलात्कृत महिलाको सम्पूर्ण जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने बताएकी छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले बलात्कृत महिलालाई तत्कालिन क्षतिपूर्ति र जीवन निर्वाहको दायित्व सरकारको हुनुपर्ने बताएकी हुन् ।

उपाध्यक्ष पौडेलले महिलामाथिको बलात्कार हिंसाको कारबाहीलाई छिटो टुंग्याउन पारिवारिक वा फास्ट ट्रयाक अदालत गठन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि बजेटमा रकम विनियोजन हुनुपर्ने पनि बताइन् । उनले उत्पीडित महिलाहरुलाई सहयोग र संरक्षणका लागि सरकारले महिला सहायता कोष निर्माण गर्नुपर्ने पनि धारणा राखिन्।

संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्य बनाउने भने पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले त्यस खालको ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको सांसद पौडेलले बताइन् । त्यस्तै संघीयता र प्रादेशिक संरचनाका कारण मुलुकको ठूलो धनराशी खर्च भइरहेको भन्दै सांसद पौडेलले त्यसले देश विकास नै कुण्ठित बनाएको जिकिर गरिन् ।