बुटवल। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानीका स्थानीय आन्दोलित भएका छन्। २०४७ सालदेखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीयलाई राजधानी व्यवस्थापनका लागि भन्दै सरकारले जग्गा खाली गर्न सूचना जारी गरेपछि उनीहरु आन्दोलित भएका हुन्।
राप्ती गाउँपालिका वडा नं ३ को एक सय ४० हेक्टर जग्गा वन क्षेत्र भएकाले उक्त जग्गा १५ दिनभित्र खालि गर्न डिभिजन बन कार्यालयले असोज २२ गते सूचना जारी गरेको थियो। स्थानीयले भने तीस बर्षदेखि बसोबास गर्दै आएको जग्गाबाट सरकारले हटाउन थालेको भन्दै समिति नै बनाएर सरकारसँग निरन्तर संघर्षमा छन्।
नयाँ वस्ती संघर्ष तथा समन्वय समिति गठनका संयोजक तुला गिरीले जग्गाको कानूनी बैधता प्राप्त गर्ने बेलामा सरकारले उल्टो अपमान गरी निकाल्न खोजेको आरोप लगाए।
बन कार्यालयले राप्ती गाउँपालिका वडानम्बर ३ मा पर्ने ६५ नम्बर, नयाँ वस्ती, वागढड्डी उत्तर मसुरिया, मुक्तकमैयां टोल र वडा नम्बर २ को एकता नगर, डुडिखेल टोल, महाप्रभु टोल, मुक्ति नगर टोल र कटेशनाला नयाँवस्तीमा बसोबास गर्दै आएका स्थानीयलाई जग्गा खाली गर्न सूचना जारी गरेको हो। यी क्षेत्र प्रदेश सरकारको राजधानी गुरुयोजनाभित्र समेटिएका क्षेत्र हुन्।
अहिले राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको जग्गामा बसोबास गरिरहेका स्थानीय २०५० सालमा शिक्षालय निर्माण हुने भएपछि सरकारसँगको सहमतिमा केही परको बन क्षेत्रमा बसोबास गर्न थालेका थिए। तर, सरकारले अहिलेको ठाउँबाट पनि हटाउन थालेपछि स्थानीय असन्तुष्ट भएका हुन्। पर्यटन ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालयले जग्गा खालि गराउन वन डिभिजन कार्यालयलाई पत्राचार गरेपछि कार्यालयले सूचना निकालेको थियो।
त्यसको विरोधस्वरुप असोज २३ गते राप्ति गाउँपालिकालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् भने डेलिगेशन आएर प्रदेश सरकारसमक्ष आफ्ना गुनासाहरु राखिसकेका छन्। ूहामीले सरकारसँग संवाद खोजेका छौं। सरकारले बर्षौदेखि बस्दै आएको जग्गाबाट १५ दिनको सूचनाले निकाल्न खोज्दैछ। हामी अन्यायमा परेका छौं। अपमानित महशुस भएको छ, समितिका संयोजक घर्तीले भने।
लुम्बिनी प्रदेशको ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयले १५ दिनभित्र वस्ती खाली गराउन डिभिजन वन कार्यालय लमहीलाई पत्राचार गरेपछि त्यसका विरुद्व नयाँ वस्ती संघर्ष तथा समन्वय समितिले बिरोध जनाउँदै आएको छ । संघर्ष समितिले ५० वर्ष पहिलेदेखि बस्दै आएका जनतालाई लालपूर्जा दिनुपर्ने, जनतालाई झुक्काउने काम बन्द गरिनुपर्ने र बस्ती हटाउने ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयको गत भदौ ५ गतेको निर्णय खारेज गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसहित तीन बुँदे ज्ञापनपत्र मुख्यमन्त्रीलाई बुझाई सकेको छ ।
मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीसहितको टोलीले मंगलबार राजधानी क्षेत्र निरिक्षण गरी दाङको राप्ती गाउँपालिकास्थित भालुवाङ नजिकै सशस्त्र प्रहरी बलको नाममा दर्ता कायम भएको वन क्षेत्र र वन विभागको करिब ६० विघा खाली जग्गा राजधानीका लागि भौतिक संरचना निर्माण गर्न उपयुक्त भएको निष्कर्ष निकालेका थिए। त्यसपश्चात गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुबेदी, मुख्यमन्त्री केसीसहितको बैठकले उक्त जग्गालाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नाममा हक हस्तान्तरणको लागि आवश्यकता अनुसार चार किल्ला क्षेत्रफल छुट्याइ राप्ती गाउँपालिकाले सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
