अनिल खत्री, गुल्मी । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयप्रति गुल्मीबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र पठाइएको छ । अखिल नेपाल किसान महासंघ गुल्मीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मा मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाएको हो ।
भूमि सम्बन्धी समस्या आयोग खारेज गरेको प्रति गम्बिर ध्यान आकर्षण भएको जनाउदै उक्त निर्णयलाई सरकारले अभिलम्भ सच्याउन नेपाल सरकारसंग अखिल नेपाल किसान महासंघले जोडदार माग गरेको कुरा ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी समुदाय लगायतको सामाजिक न्याय र जीवनस्तर सुधारका लागि भूमिको समन्यायिक विवरण र दिगो व्यवस्थापन गर्न २०७६ चैत्र ९ गते आयोग गठन गरिएको थियो ।
तर अहिलेको सरकारले जनता प्रति उत्तरदायित्व नहुनु र राजनितीक प्रतिशोध लिने मनसायले गरिएको निर्णयले जनतालाई समस्या हुने भन्दै उक्त निर्णय सच्याउन सरकार संग माग गरेको छ । नेपालको संविधानले प्रदान गरेको अधिकार अनुसार गठन भएको अयोगले धमाधम काम गरिरहेको अवस्थामा सरकारले एक्कासी उक्त निर्णयलाई खारेज गर्नले भूमीहिन जनताले फेरी जमिन पाउने अधिकारबाट बञ्चित भएको हुदाँ यस्तो निर्णयलाई सरकारले गंम्भिर भएर सोच्नु पर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
अन्यथा भूमिहीन किसान सहित परिचालित हुन बाध्य हुने बताइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीमा अखिल नेपाल किसान महासंघ प्रदेश समन्वय कमिटि सदस्य नरेन्द्र लम्सालर जिल्ला सदस्य गणेश श्रेष्ठले प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्मा मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाएका हुन् ।