काठमाडौँ। नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले पार्टिभित्र देखिएको विवाद समाधानका लागी कार्यदलले तयार पारेको दस बुँदे प्रस्तावको औचित्य समाप्त भएको टिप्पणी गरेका छन ।

आफ्नो पार्टीको अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने तथा सोही हस्ताक्षर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको रुपमा प्रस्तुत गर्नेहरुको भूमिका माथि पार्टी भित्र समीक्षा हुने पोखरेलले बताए । सर्वोच्च अदालतले त्यही हस्ताक्षरलाई आधार बनाई बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि प्रहार गरेको जिकिर उनले गरे । सर्वोच्च अदालतको फैसलासंगै मुलुकको राजनीतिमा नयाँ ढंगले अस्थिरताको सिलसिला पनि सुरु भएको र त्यो आगामी दिनमा देखिदै जाने उनको ठहर छ। नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ‘बहुदलीय संसदीय प्रणालीको मर्म विपरित’ भनी टिप्पणी गरेको छ ।
पोखरेलले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई पार्टीले ‘बहुदलीय संसदीय प्रणालीको मर्म विपरित’ र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको खिलापको रुपमा बुझेको बताए ।

सर्वोच्चको आदेश बारेमा बोल्दै महासचिव पोख्रेलले फैसलाप्रति आफुहरुको स्पष्ट विमति रहेको बताए । सर्वोच्चको आदेशले दलहरुको सुप्रिमेसीलाई इग्नोर गरेकाले बहुदलीय संसदीय प्रणालीको मर्म विपरित लोकतन्त्रमा आघात पुराउने काम गरेको टिप्पणी उनले गरे ।