कामना डेली, बुट्वल। बुटवल उपमहानगरपालिकाको नगर सभाको नवौं अधिवेशनमा आगामी आवका लागि बजेट प्रस्तुत भएको छ । प्रमुख शिवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा बसेको नगरसभाको नवौं अधिवेशनमा योजना तर्जुमा समितिका संयोजक समेत रहनुभएका उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यले आगामी आव २०७८/०७९ का लागि २ अर्ब ५३ करोड २ लाख ४५ हजार ७ सय १० रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
चालुतर्फ ३९.७७ प्रतिशत र पूँजिगत खर्च ५९.९८ प्रतिशत हुनेगरी विनियोजन गरिएको बजेटको स्रोतका रुपमा आन्तरिक स्रोतबाट ७१ करोड २५ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट २५ करोड ५७ लाख ६८ हजार, ऋणबाट ५ करोड, गत आवको अ.ल्या.५० करोड, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान, शसर्त अनुदान, विशेष र समपुरक अनुदानबाट ७८ करोड ९७ लाख, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने शसर्त, समानीकरण, समपूरक तथा विशेष अनुदानबाट १३ करोड, १३ लाख, १६ हजार रहनेछ ।
सामाजिक विकास,पूर्वाधार,आर्थिक विकास,विपत व्यवस्थापन तथा वातावरण तथा सुशासन एवम् अन्तर सम्बन्ध र कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक कार्यलगायत बजेटका विषयगत क्षेत्र हुन !
कोभिड-१९ को महामारीले तात्कालिक प्राथमिकता अचानक परिवर्तन भएका छन् र दीर्घकालीन प्राथमिकताका क्षेत्रले थप समय कुर्न बाध्य भएको छ । जीवन रहे समृद्धि पछि पनि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै महामारी विरुद्धको मोर्चामा उपलब्ध साधन स्रोतलाई अधिकतम, मितव्ययी र पारदर्शी ढंगले परिचालन गरिएको छ ।
जीवनका लागि स्वास्थ्य भन्नेे मान्यतामा आधारित रहि बजेट प्राथमिकतामा जनस्वास्थ्यलाई राखिएको छ । स्वास्थ्य संस्थाहरुको स्तरोन्नति, स्वास्थ्य संस्थाहरूको पूर्वाधार , स्वास्थ्य संस्थाहरुमा औषधि औजार उपकरणको प्रयाप्तता र स्वास्थ्यकर्मीहरुको क्षमता एवम् मनोबल उकास्ने कार्यमा बजेटले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । मोतीयाबिन्दुको उपचारका लागि अनुदान, उपचार एवम् व्यवस्थापन गर्न जटिल मुटु, मिर्गौला, अर्बूद रोग(क्यान्सर),अटिजम, अल्जाइमर, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरीजस्ता गम्भीर रोगमा उपचार सहायता उपलब्ध गराइने भएको छ ।
बजेटका प्राथमिक्ताहरु
१)महामारी र विपतबाट नागरिकको जीवनरक्षा गर्दै जनजीवनलाई सहज र सुरक्षित बनाउने ।
२) उपलब्ध साधन स्रोत, क्षमता र अवसरको उच्चतम परिचालन गरि आर्थिक विकासको गतिलाई निरन्तरता दिने ।
३) सामाजिक, आर्थिक र पूर्वाधार विकास मार्फत नागरिकको जीवनस्तर माथि उठाउने ।
४)संविधानको कार्यान्वयन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनलगायतका स्थानीय सरकारलाई प्राप्त अधिकारलाई संस्थागत गर्दै तीनै तहका सरकारका बीचमा समन्वय,सहकार्यमा जोड ।
५)दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक कार्य गर्ने ।
६)स्थानीय गौरवका आयोजनालाई तीनै तहको सहकार्यमा सम्पन्न गर्ने ।
७)अधुरा योजना,कार्यक्रमलाई निरन्तरता एवम् पूर्णता दिने ।
८) सुशासन प्रवर्द्धन गरि स्थानीय सेवा प्रवाह गर्ने ।
९)स्थानीय श्रम, सीप र प्रविधिमा आधारित रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने ।
१०) सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च कटौती गरिने ।