भालुवाङ । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी स्थित दाङको राप्ती गाउँपालिकामा भूमि समस्या समाधान आयोगको लगत संकलन इकाईको कार्यालय उद्घाटन गरिएको छ । भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले मसुरीयामा कार्यालयको उद्घाटन गरेकी हुन्। राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुबेदीको अध्यक्षता, मन्त्री आरती पौडेलको प्रमुख आतिथ्यता तथा भुमि सम्विन्धी समस्या समाधान आयोगका सदस्य शोभाराम बस्नेत र उपाध्यक्ष जगदम्वाकुमारी चौधरीकोको विशिष्ट आतिथ्यतामा कार्यालयको उद्घाटन गरिएको हो ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासी लगायतको सामाजिक न्याय र जीवनस्तर सुधारका लागि भूमिको समन्यायिक वितरण र दिगो व्यवस्थापन, भूमि नागरिकको खाना, आवास र स्वतन्त्रता जस्ता मौलिक अधिकार प्राप्त गर्न सुनिश्चितता गर्न, भुइँ तहका नागरिकलाई लोकतन्त्रको अनुभूति गराउनुका साथै देशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक उन्नतिका लागि पनि लामो समय देखिको भूमिसम्बन्धी समस्या निरूपण गर्न का लागि काम गर्ने उदेश्यका साथ भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको लगत संकलन इकाईको कार्यालय उद्घाटन गरिएको हो ।

भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, मुक्त कमैया, कमलरी, हरुवाचरुवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुमबासी पहिचान गरी बसोबासका लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

सँगैै उनीहरूलाई पुनस्र्थापन गर्ने, भूमिको दिगो उपयोग र कृषियोग्य भूमिमा किसानको अधिकार सुनिश्चित गर्नेसमेत संविधानको भावनालाई मूर्त रूप दिन उपलब्ध जमिनको यथोचित व्यवस्थापन गर्न भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको लगत संकलन इकाईको कार्यालयद्धारा लगत संकलन गरिने भएको हो ।

भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ ख। को उपदफा ६ बमोजिम नेपाल सरकारबाट भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भएको हो । यस आयोगको समयावधी ३ वर्ष छ ।