अनिल खत्री, गुल्मी । गुल्मीको सदरमुकाममा रहेको तम्घास टेक्निकल शिक्षालयले प्रधानमन्त्रीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेको छ ।
तम्घास टेक्निकल शिक्षालयका संस्थापक शेर बहादुर थापाले प्रधानमन्त्रीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरत कुमार शर्मा मार्फत ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेका हुन् । ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गर्दै थापाले राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले डिप्लोमा तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमहरुमा यसै शैक्षिक सत्रबाट भर्ना नगर्ने नगराउने निर्णय गरिएकोप्रति घोर आपत्ति व्यक्त गरे । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको यहि साउन ३० मा बसेको बैठकको प्रस्ताव नं.७ को निर्णय नं.२ र ३ अनुसार डिप्लोमा तहभचन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमहरुमा यसै शैक्षिक सत्रबाट भर्ना नगर्ने नगराउने निर्णय गरिएको छ । यो निर्णय राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १५(४) र १५(५) भन्दा फरक निर्णय भएको भन्दै घोर आपत्ति व्यक्त गरिएको हो । ज्ञापन पत्रमा लेखिएको छ,‘यस शैक्षिक सत्र २०७७÷०७८ को नवीकरणको लागि सिटिईभीटीले आवश्यक दस्तुर समेत जम्मा गराई सकेको र स्वास्थ्य कार्यक्रम नवीकरण सूचीमा नपर्नुले सम्बन्धन खारेजी भएको हाम्रो बुझाई छ ।
सम्बन्धन खारेजीको लागि शिक्षण संस्थालाई अपराधी सिद्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था चिकित्सा शिक्षा आयोगको ऐनको दफा १४ र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद नियमावली २०५१ को नियम २२ मा व्यवस्था छ । तर सो नगरी विश्वव्यापी महामारी (कोभिड–१९) संकटको चपेटामा २०७६ साल चैत्र महिना देखि हाल सम्म हाम्रा संस्थाहरु निरन्तर बद रही जर्जर अवस्थामा पुगिसकेकोे ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । यस अवस्थामा निजी प्राविधिक शिक्षालयहरुले सरकारबाट राहतको अपेक्षा गरेको समेत बताईएको छ । राज्यले विभिन्न ठाउँमा निषेधाज्ञा, करफ्यू जारी गरेको जटिल अवस्थामा चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्णयले प्राविधिक शिक्षालयको स्वास्थ्य कार्यक्रमहरु खारेज गरेकोमा देशभरिका संस्था र संस्थापकहरु मर्कामा परेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
निजी शिक्षालयहरु र संस्थापकहरु माथि अन्याय भएकोले निर्णयमाथि पुनर्विचाको लागि सरकारसँग जोडदार माग गरिएको छ । डिप्लोमा तह मुनिका स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमहरु (सि.एम.ए, अनमी, ल्याव असिस्टेन्ट र आर्युवेद सहायक) जस्ता कार्यक्रमको शैक्षिक सत्र २०७७।०७८ को लागि नवीकरण तथा भर्ना प्रक्रियालाई अगाढि बढाई दिन तथा स्तरोन्नतिको प्रक्रिया प्रभारम्भ गराइदिनका लागि पनि प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरिएको छ ।
त्यस अवसरमा प्रजिअ शर्माले ज्ञापनपत्र सम्बन्धीत स्थानसम्म पु¥र्याउने बताए ।
