कामना डेली, प्युठान। सीमा अतिक्रमण र एमसीसी विरुद्ध प्युठानमा क्रीयाशिल साना कम्युनिस्ट घटकहरु एकठाउमा उभिएका छन।
शुक्रबार प्युठानमा बसेको पाँच राजनीतिक दलको संयुक्त बैठकले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भुमी लिम्पियाधुरा,लिपुलेक,कालापानीको भुभाग फिर्ता गर्न र एमसीसी सांसदबाट अनुमोदन हुन नदिन सरकारलाई जनदवाव आवास्यक भएको निश्कर्ष निकालेको छ ।
बैठकपछि जारी गरिएको एक प्रेस वक्तव्यमा सरकारले कुटनितिक पहल गर्दा पनि भारतले अस्वीकार गरेमा यस्लाई अन्तराष्ट्रीयकरण गरेर भएपनी नेपालको अतिक्रमित भूभाग फिर्ता ल्याउन सरकारलाई दबावका लागि थप कार्यक्रम गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, हिन्द प्रशान्त रणनीतिको रूपमा रहेको एमसिसी सम्झौता नेपालको राष्ट्रिय हित, राष्ट्रियता सार्वभौमिकता र स्वतन्त्र एवं असम्लग्न परराष्ट्र नीतिको समेत विरुद्ध रहेको भन्दै सरकारसँग खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
साथै, बिज्ञप्तीमा सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण, जनजीवनको रक्षा, रोगीको उपचार र लकडाउन प्रभावित श्रमजीवीहरुको जिविकोपार्जन प्रति प्रयाप्त ध्यान दिन नसकेको ठहर समेत गरिएको छ। राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको विषयमा थप संघर्षका कार्यक्रम संचालन गरिने बिज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
नेकपा मसालका प्युठान जिल्ला प्रबक्ता ज्ञामुराम न्यौपाने, नेकपा (क्रान्तिकारी-माओवादी)का जिल्ला इन्चार्ज टिकाराम पौडेल , नेकपा मालेका नेता माधब केसी , राष्ट्रिय जनमोर्चाका जिल्ला अद्यक्ष कृष्ण बहादुर खडका र देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका जिल्ला अध्यक्ष गोबिन्दराज पोखरेलले बिज्ञप्तीमा हस्ताक्षर गरेका छन।
