कामना डेली,प्युठान। जिल्लाका सबैजसो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सवारीसाधनमा हुइँकिन्छन् । प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष देखि कार्यपालिका सदस्य सम्मले यो सुविधा पाएका छन् । बिकास बजेटबाटै महगां गाडी खरिद गरि चढ्न थालेपछी नागरिकस्तरबाट यस्को बिरोध पनि भईरहेको छ । जनताको काम गर्न चुनिएका उनिहरुले आफ्नै सुबिधामा जोड दिन थालेको गुनासो छ । तर जनप्रतिनिधीहरुलाई ती गुनासाको वास्ता छैन । गाडी प्रयोगमा मात्र होईन जनप्रतिनिधीहरुले इन्धन प्रयोगको स्पष्ट र सुहाउँदो मापदण्ड बनाएका छैनन्, मनलाग्दी छ ।
कतिपय जनप्रतिनिधिले त आवश्यकताभन्दा बढी इन्धन खर्च लिएर कार्यकर्ता रिझाउने कामसमेत गरिरहेका छन् ।जनप्रतिनिधि आफ्नै सेवारसुविधामा अग्रसर हुँदा प्यूठानका स्थानीय तहमा इन्धन खर्च बढेको हो । सर्वसाधारणको काम र योजना अनुगमनमा भन्दा प्रमुखरउपप्रमुखले व्यक्तिगत काममा गाडी दुरुपयोग गर्दा खर्च बढेको हो । जिल्लामा आउने संघीय र प्रदेश सांसदले स्थानीय तहका गाडी प्रयोग गर्छन् ।उनिहरुले ब्याक्तिगत,राजनितिक लगायतका कार्यक्रममा अवलोकन उद्धघाटनमा जाँदा समेत इन्धन खर्च दावी गरेका छन। आम्दानीको श्रोत छैन तर उनिहरुले गाडिमा भने मनपरी खर्च गरिरहेका छन । झिमरुक गाउँपालिकाबाहेक ८ वटै स्थानीय तहले गाडी किनेका छन् । झिमरुकले गाडी भाडामा लिएको छ । त्यसैले गाडी भाडा र इन्धनमा धेरै खर्च छ । प्यूठान नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ इन्धनमा खर्च गरेको थियो । यस वर्ष मोटरसाइकल र गाडी थपिएकाले मासिक १ लाख ५० हजार रुपैयाँ इन्धनमा खर्च भइरहेको लेखापाल दुर्गा पौडेलले बताए । नगरपालिकाका गाडी, टिपर, जेसीबी, दमकललगायतलाई कार्यालयबाट तेलको कुप्पनमार्फत खर्च हुने गरेको छ । गतवर्ष स्वर्गद्वारी नगरपालिकाले २ लाख ५३ हजार ७ सय ८२ रुपैयाँ इन्धनमा खर्च गरेको थियो । माण्डवी गाउँपालिकाले ६ लाख रुपैयाँ खर्च र्गयो । गतवर्ष गौमुखी गाउँपालिकाले ३ लाख १२ हजार ६ सय ६८ रुपैयाँ, सरुमारानी गाउँपालिकाले ५ लाख ३७ हजार ६ सय ६८ रुपैयाँ इन्धनमा खर्च गरेका थिए । मल्लरानी गाउँपालिकाले २ लाख ६५ हजार ३ सय ६२ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । यस वर्ष आफ्नै गाडी भएको र बढी कुदेका कारण इन्धनमा खर्च बढ्ने प्रशासकीय अधिकृतहरू बताउँछन् । नौबहिनी गाउँपालिकामा हरेक महिना २५र३० हजार रुपैयाँ इन्धनमा खर्च हुने गरेको छ । जिल्लाका ९ वटा स्थानीय तहमध्ये ऐरावती गाउँपालिकाले सबैभन्दा कम १ लाख ५ हजार ८ सय ८५ रुपैयाँ गत वर्ष इन्धनमा खर्च गरेको थियो ।गाडी खरिद समेत र इन्धनको सवै खर्च बिकास बजेटबाटै ब्याबस्थापन गरिएको छ । स्थानीयतहमा बागडोर सम्हालेका जनप्रतिनिधीले पारिश्रमिक र सेवासुबिधा सम्बन्धी ऐन बनाएर तलब सहित इन्धन सुबिधा लिने गरेका हुन।यो रकम उनिहरुले मासिक पारिश्रमिक सहित नगदमा बुझ्दै आएका छन।