दाङ — लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७६ संशोधन गर्न प्रदेश सभामा दर्ता गरिएको विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बुधबार राप्ती उपत्यका (देउखुरी)स्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा स्वास्थ्य मन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए।
बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट प्रस्तुत लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयलाई जानकारी गराउने सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदन गर्नुका साथै प्रदेश योजना आयोगको रिक्त सदस्य पदमा नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।