दाङ। स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नतिजामा दाङ जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये राप्ती गाउँपालिका प्रथम स्थानमा परेको छ।
यसपटक घोराही उपमहानगरपालिका दोस्रो र बंगलाचुली गाउँपालिका तेस्रो स्थानमा परेका छन्।
राप्ती गाउँपालिकाले शासकीय प्रबन्धमा ८, संगठन तथा प्रशासनमा ७, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापनमा ९, वित्तीय तथा आर्थिक व्यवस्थापनमा ९.७५, सेवा प्रवाहमा १३, न्यायिक कार्य सम्पादनमा ७, भौतिक पूर्वाधारमा ११, सामाजिक समावेशीकरणमा १०, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापनमा ७.५० र सहकार्य तथा समन्वयमा ५ अंक प्राप्त गर्दै कूल ८७.२५ प्रतिशत अंक ल्याएको छ।
यससँगै राप्ती गाउँपालिका जिल्लामा लगातार दाेस्राे वर्ष पनि प्रथम बन्न सफल भएको सूचना प्रविधि शाखा प्रमुख बालचन्द्र गुरुङले जानकारी दिनुभयो।

यस्तै, दोस्रो भएको घोराही उपमहानगरपालिकाले शासकीय प्रबन्धमा ९, संगठन तथा प्रशासनमा ७.५०, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापनमा ९.५०, वित्तीय एवम् आर्थिक व्यवस्थापनमा ९.२५, सेवा प्रवाहमा ११.५०, न्यायिक कार्य सम्पादनमा ७, भौतिक पूर्वाधारमा १२, सामाजिक समावेशीकरणमा १०, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापनमा ७.५० र सहकार्य तथा समन्वयमा ३.७५ अंक प्राप्त गरी कूल ८७ प्रतिशत अंक ल्याएको छ।

तेस्रो स्थानमा पुगेको बंगलाचुली गाउँपालिकाले शासकीय प्रबन्धमा ९, संगठन तथा प्रशासनमा ८, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापनमा ८.५०, वित्तीय एवम् आर्थिक व्यवस्थापनमा ८.५०, सेवा प्रवाहमा १२, न्यायिक कार्य सम्पादनमा ७, भौतिक पूर्वाधारमा ११, सामाजिक समावेशीकरणमा ९.५०, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापनमा ७.५० र सहकार्य तथा समन्वयमा ५.५० अंक प्राप्त गरी कूल ८६.५० प्रतिशत अंक ल्याएको छ।

त्यसैगरी चौथो स्थानमा गढवा गाउँपालिकाले ८६.२५ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेकाे छ भने पाँचौं हुने बबई गाउँपालिकाले ८५.७५ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ। दंगीशरण गाउँपालिका र लमही नगरपालिकाले समान ८२.७५ प्रतिशत अंक ल्याएर प्राप्त गरेका छन्।
आठौं स्थानमा राजपुर गाउँपालिका ८२.५० प्रतिशत, नवौं स्थानमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका ७९ प्रतिशत र दशौं स्थानमा शान्तिनगर गाउँपालिका ६७ प्रतिशत अंकसहित परेका छन्।
स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनमा १० सूचक र एक सय प्रश्नहरू राखिएका छन्। ती सूचकमा ९ देखि १६ अंकसम्मको पूर्णाङ्क तोकिएको हुन्छ। नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, अन्त सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ लगायतका कानुनले तोकेका कार्य, जिम्मेवारी र उपलब्धिका आधारमा स्थानीय तहले स्वमूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, स्थानीय तहको सबल र दुर्बल पक्षको पहिचान गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि २०७७ अनुसार सो नतिजा कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी आ–आफ्नो वेबसाइट र सूचना पाटीमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।