काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि महँगी भत्ता उपलब्ध गराउन सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ।
सोमबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले परमादेश दिएको हो। अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेका अनुसार करार कर्मचारीलाई महँगी भत्ता नदिने निर्णय विभेदपूर्ण भएकाले रिटको सुनुवाइपछि यस्तो आदेश आएको हो।
एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका उपाध्यक्ष श्यामप्रसाद सापकोटाले गत असार १६ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा स्थायी कर्मचारीलाई दिइने भत्ता करार कर्मचारीले नपाउनु विभेद भएको दाबी गरिएको थियो।
सरकारले २०८२/८३ को बजेटमार्फत तलब वृद्धि नगरी महँगी भत्ता पाँच हजार रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो। तर करार सेवाका कर्मचारीलाई भने भत्ता दिइँदैन थियो।
रिट निवेदकहरूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संसद सचिवालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर निवेदन दिएका थिए।
सर्वोच्चको आदेशसँगै करार कर्मचारीलाई पनि स्थायी सरह महँगी भत्ता र अन्य सुविधा दिनुपर्ने भएको छ।