ओमप्रकाश गुप्ता, भालुवाङ । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि पनि लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत सिईओ धुब्र मजगैयाँले आइतबार कार्यालयमा उपस्थीत भएपनि हाजिरी गर्न भने पाउनु भएन ।
मजगैयाँले आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहेको समयमा प्रदेश सरकारले अर्को व्यक्तिलाई नियुक्ती दिएको भन्दै केही दिन पहिले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । सो रिटको पुस २० भने सर्वोच्च अदालतले सुनवाई गर्दै प्रदेश पुर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिका बिषयमा प्रदेश सरकारको विपक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायधिस कुमार रेग्मीको ईजलासले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको असोज २२ को निणर्य कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो सोही आदेश बमोजिम कार्यकारी अधिकृत मजगैयाँ आइतबार कार्यालयमा कार्यभार सम्हाल्न पुगे पनि प्राधिकरणका अर्को कार्यकारी अधिकृत अनन्तराज घिमिरेले हाजिरी गर्न दिनु भएन । कार्यकारी अधिकृत घिमिरेले आफ्नो कार्यकाल अझै बाँकी रहेको र अदालतबाट अन्तरिम आदेश भएको बिषयमा न त अदालतबाट कुनै पत्र प्राप्त भएको छ, न त मुख्यमन्त्री, मन्त्री परिपद् कार्यालयबाट नै कुनै किसिमको पत्र प्राप्त भएको छ, यस्तो अवस्थामा मैले कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी छोड्न नमिल्ने बताउनु भयो । उहाँले ‘की त मलाई सिधै अदालतबाट यसो गर्नु भनेर आदेश आउनु प¥यो की त मलाई मुख्यमन्त्री, मन्त्री परिषदबाट सोही बमोजिमको पत्र आउनु प¥यो यदि मलाई त्यस प्रकारको आदेश आएमा तत्काल कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी छोड्न तयार छु ।’ भन्नुभयो।

यता सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार कार्यालयमा हाजिरी हुन आउनु भएका प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत मजगैयाँले मलाई सर्वोच्च अदालतले नै अन्तरिम आदेश अनुसार कार्यालयमा हाजिरी हुन आएको भएपनि आफूलाई हाजिरी गर्न नदिएको बताउनु भयो । कार्यकारी अधिकृत मजगैयाँले सो अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा आवश्यक सहजीकरणका लागि पत्र दिएपनि उक्त पत्रको कुनै सुनवाई नभएको बताउनु भयो । उहाँले यदि सोमबार सम्म पनि कार्यालयमा हाजिरी गर्न नदिए थप कदम चाल्न बाध्य हुने समेत बताउनु भयो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भएसंगै प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत परिवर्तन गरिएको थियो । अघिल्लो सरकारले ध्रुब मजगैयाँलाई चार बर्षेकार्यकाल हुनेगरी ०७६ माघ १३ गते नियुक्त गरेको थियो । कम्तिमा दुई बर्ष कार्यकाल बाँकी छदै मजगैयाँको ठाउँमा अनन्तराज घिमिरेलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा नियुक्ती गरिएको थियो ।
नयाँ सिईओ नियुक्तिले आफु अन्यायमा परेको भन्दै मजगैयाँले लुम्बिनी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । असोज १२ मा बसेको प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को बैठकले नयाँ कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ ।
मजगैयाँलाई प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण(गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश २०७६ को दफा १० बमोजिमको काम, कर्तव्य र अधिकार र दफा ७ को उपदफा(३) बमोजिम पदावधी रहनेगरी नियुक्त गरिएको थियो ।
चार बर्षका लागी नियुक्त भएका मजगैयाँको ठाउँमा घिमिरेलाई गत असोज १२ गते बसेको प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को बैठकले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण ऐन, २०७८ को दफा १७ बमोजिम नियुक्त भएको मितिले ४ बर्षको पदावधि रहनेगरी नियुक्ति दिइएको थियो । तर, घिमिरेको नियुक्तिमा प्रदेश सरकार(मन्त्रिपरिषद्को) असोज २२ गतेको निणर्य भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
स्रोतका अनुसार घिमिरेको नियुक्ती असोज १२ को मन्त्रिपरिषद्बाट भएको र प्रमुख सचिवबाट प्रमाणिकरण असोज २२ मा भएको दावी गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको गठन गरेको थियो । प्राधिकरण मार्फत लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी कार्यान्वयनको गुरुयोजना बनाउने काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ भने बाँकी अन्य ठूला आयोजनाको डिपिआर बनाउने काम जारी राखेको छ ।