कार्यकर्ताको नाममा स्वार्थ पुर्ति नगरियोस

लोकतन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रता भएमात्रै शोषणको अन्त्य र क्षमताको कदर हुनसक्दोरहेछ भन्ने महशुस यो स्तम्भकारलाइ लागेको छ । यी दुबैको संमिश्रणमा मात्रै नाागरिक सर्बोच्चताको उच्चतम अभ्यास गर्नसकिन्छ ।

पछिल्लो समयसम्मका निरन्तर शासकिय ब्यबस्था परिबर्तन र त्यसबिचमा भएका अभ्यासलाइ हेर्दा यो धारमा बहस केन्द्रित गर्नु ढिला नगरौ भन्ने लागेको छ । शासन ब्यबस्था लोकतान्त्रिक,खुल्ला हुँदै गर्दा हाम्रा अभ्यास र सामाजिक व्यवहार झन झन फासिबाद तिर गहिरिनु वा दास मनोवृत्ति बढदै जानू निश्चय नै दुखद पक्ष हो । यसले संरक्षणबादी समाजको सृजना गर्दै झन तल्लो तहसम्म नयां रुपको शोषण जन्माउदै जान्छ भन्ने लाग्छ । यसलाइ समयमा रोकिनुपर्छ,सुधारको निम्ति कदम उठाइनुपर्छ । हिजो अमेरिकामा पनि पुर्ण लोकतन्त्र भन्दै गर्दा यी समस्या नआएका होइन्न ।तल्लो तहको उपस्थिति राज्यका तहमा गराउने भन्दै गर्दा क्षमताको कदर नगरी वा आफ्नो मान्छे भर्ती गरिने प्रक्रिया यो वा त्यो नाउँमा देखिएको थियो ।भलै हिजो कर्मचारीका हिसाबमा मात्रै सिमित थियो भने आज नेपालमा समग्र शासन ब्यबस्थामा त्यो छांया देखिएको छ ।जसले नागरिक स्वतन्त्रता ,कर्मचारीको बृतिबिकास र सुशासनका सुचकलाइ बढाउने भन्दा खुम्चाउने किसिमले ‘थ्याचरिम प्रबृति’हाबी गर्ने खतरा बढाएको छ ।
शासन ब्यबस्थामा हिजो कोहि जन्मदै राजा हुने र कोहि रैती हुने भयो भनेर त्यो बिभेदपुर्ण ब्यबस्था फेर्न हजारौंले बलिदानी गरे । समाज नाताबाद, चाकडीबादमा नफस्सोस भनेर बिभेदरहित कानुन र निकायको सृजना हुँदै गए । झुपडीमा जन्मेको जनताको छोरो वा छोरीले जनमतका आधारमा राज्यको अधिकार आबधिक रुपमा गर्न पाउने गरि राज्य ब्यबस्था स्थापित भयो । त्यस्तै राज्यले बिभेदरहित समाज बनाउने भन्दै तल्लो तहसम्म वा गाउँनजिकै सेवा अबसर पुर्याउने गरि बिकेन्द्रीकरणको उन्नत रुप संघिय प्रणाली अबलम्वन र अभ्यास गरिरहेको छ ।

तर राज्य वा समाज फासिबादतिर बढ्ने खतरा देखिदैछ । यो अहंम प्रश्न हो ।

भर्खरै बाहिरिएको समाचार अनुसार पश्चिम रुकुममा लेखापालको आफ्नै भतिजो जुन करारमा सहलेखापालको रुपमा काम गर्नेगरी नियुक्त भएको थियो उसले डेढबर्षमा बिकास योजनाको साठ्ठी लाख र तलबभत्ताको रुपमा एकलाख भन्दा बढिको दरले आफ्नो खातामा सरकारी रकम लुकाएको रैछ । यो घटनालाइ विश्लेषण गर्दा नियुक्ती गर्दा आफ्नो पार्टीको भनिएको थियो होला ।साथै सुचना लुकाएर प्रतिस्पर्धा बिना नियुक्त गरियो होला।जनप्रतिनिधिको सोझोपनमा कर्मचारीको मिलेमतोमा यो काम गरियो । यसको उल्टो कत्तै कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर जनप्रतिनिधिको साठगांठमा रकम झ्वाम पार्ने गुपचुप निर्णय गरिएको होला, बाहिर न आएको हुनसक्छ। यसमा बोल्ने को ? कर्मचारीको बिरुद्ध त बोलिएला तर एउटै पार्टीको दवदवा रहेको स्थितिमा जुनियर नेता वा कार्यकर्ता यस्तो बदमासी बिरुद्ध आबाज उठाउलान त ?अहिले आफ्नै नेताको गलत काम र प्रक्रियालाई टुलुटुलु हेर्नू पर्ने स्थिती छ ।सामुहिक रुपमा चल्ने पार्टीमा समेत यो स्थिती आइसक्यो ।

कमरेड शब्द प्रयोग गर्ने पार्टीमा समेत ‘म नै राज्य हुं,म नै राजा हुं’ भन्ने हुंकार देखिन थालेपछी यहाँ बढी सिद्धान्त भन्दा व्यवहार,प्रवृत्ति हेरिनुपर्ने स्थिती आएको छ ।

कार्यकर्ता उनिहरुको स्वार्थको भांडो सधै बनिरहनु उपयुक्त छैन ।उ आफुले गरेका कमजोरी सच्चाउन तयार छैन ।धैर्यता पुर्वक आलोचना,सुझाव सुनेर जवाफ दिन तयार छैन ।शक्ति र पहुँचको घमण्डले फुलेको सांढे हुन्छ ।पार्टीको नाममा दुख पाएका क्षमता भएका योग्यलाइ होइन खल्तीका ,नातापर्ने,कमिशन दिने,गांठ बुझाउनेलाइ विधि प्रक्रिया मिचेर नियुक्ति दिन हतारिन्छ भने त्यहाँ पार्टी पद्धतिमा बाधिनुको कुनै औचित्य हुन्छ र ? कार्यकर्ताको अथक प्रयासमा जितेको जनप्रतिनिधि वा सांसदले लंगौटी पनि नसम्झिदा उसको पछि लागेर उसको गलत कार्यको संरक्षण कार्यकर्ताले कहिलेसम्म गर्ने ? उसको हैसियत सम्झनुपर्ने ?
तसर्थ पार्टीभित्र वा बाहिर नागरिक स्वातन्त्रताको निम्ति बहस आबश्यक छ ।कर्मचारी भर्तीदेखि अन्य खरिद निर्णयप्रकृया पारदर्शी हुनुपर्छ,सुचना लुकाइनु हुदैन,सेवाप्रवाह भेदभाव रहित हुनुपर्छ ।योग्यताको कदर हुनेगरी ब्यवस्थापन गर्ने प्रणाली अबलम्वन गरिनुपर्छ ।के विधि र सिद्धान्तको लागि लडेकाहरुले सत्तामा हुँदा लागू गर्नु पर्दैन ? कार्यालय प्रमुखले कसरी आफ्नो सेवा प्रभाव सुशासनमैत्री बनाउनुपर्छ भनेर घोत्लिनु पर्दैन कि अरु कार्यालयप्रति गुनासो गरिरहने ? कानुन निर्माणमा सरोकार र बिज्ञको अनिबार्य उपस्थितीका साथै सार्बजनिक परिक्षण हुनैपर्छ भनेर बोल्न सक्ने गरि नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षण गरिनुपर्छ ।संगठन वा कार्यकर्ताको नाउँमा चुपचाप बस्नुपर्ने आबश्यक्ता रत्तिभर छैन ।विभेद,शोषण आफ्ना वा बाहिरकाले गरेनी दण्डनिय हो ,बदमासी हो ।जीवन स्थायी छैन भने यी संगठन वा संस्था पनि स्थायी हुने कुरा नै भएन ।