बुटवल। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल वरिपरिका व्यवसायिक सटरमा डोजर चलाएर भत्काइएको छ ।
पटक पटक सूचना प्रकाशित गरी सटर खाली गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गरेपनि उनीहरूले अटेर गरेका कारण बिहीबार बिहान डोजर चलाइएर भत्काएको हो।प्रदेश सरकारले अस्पतालको विकाससँगै गौरबको आयोजना अघि बढाउन थालेको छ । अस्पतालमा ७३ वटा व्यवसायीक सटरहरू रहेको र जिल्ला अदालत रुपन्देहीले सटर भत्काउन बाटो खुलाएसँगै अस्पताल विकास समितिले बुधबार राति १२ बजे सम्म २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको थियो ।अल्टिमेटममा पनि ब्यावसायीहरूले सटर खालि गर्न आनाकानी गरेपछि डोजर चलाइएको इलाका प्रहरी कार्यलय बुटवलका प्रहरी नायब उपरीक्षक भीमलाल भट्टराईले जानाकारी दिए । डोजर चलाउन ठूलो संख्यामा प्रहरी तैनाथ गरिएको छ। प्रदेश सरकारले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका सटर भत्काएर पर्खाल लगाउने र बगैंचा बनाउने बताएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशको बेवास्ता
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलका सटरहरु नभत्काउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सटर व्यवसायीका तर्फबाट यज्ञप्रसाद सापकोटाले फागुन २१ गते दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले बुधबार दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो ।
तर अस्पताल प्रशासनले उक्त आदेश बेवास्ता गर्दै बिहीबार बिहानै सटरहरुमा डोजर चलाएपछि सर्वोच्चले बिहीबार पुनः अर्को अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सटर भत्काउने काम रोक्न भनेको हो ।
गत कात्तिक १८ गते प्रदेश ५ सरकारको मन्त्रिपरिषद वैठकले अस्पतालका सटर मंसिर मसान्तसम्म खाली नगरे डोजर लगाएर खाली गर्ने निर्णय गरेको थियो।त्यसविरुद्ध व्यवसायीहरु अदालत पुगेका थिए । जिल्ला अदालत रुपन्देहीले व्यवसायीको मागको विपक्षमा अन्तरकालीन आदेश खारेज गरिदिएको थियो ।
जिल्ला अदालतको आदेशसँगै अस्पताल प्रशासनले माघ २२ गतेसम्मको समय दिएर ४८ घण्टा भित्र सटर खाली गर्न अल्टिमेटम दिएको थियो । उक्त अवधिसम्म पनि व्यवसायीले सटर खाली नगरेपछि अस्पताल प्रशासनले प्रहरीको सहयोगमा बिहानै डोजर चलाएर सटरहरु भत्काउन शुरु गरेको हो । जिल्ला अदालतको फैसलापछि व्यवसायीहरु सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिन पुगेका थिए । सर्वोच्चले बुधबार लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका सटर व्यवसायी र अस्पताल प्रशासन समेतका विपक्षीलाई फागुन १ गते छलफलका लागि बोलाउने अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।तर सर्वोच्चको आदेशको बेवास्ता गर्दै अस्पतालले बिहीबार बिहानै डोजर चलाएर सटरहरु भत्काएको हो । अस्पताल र प्रदेश सरकारविरुद्ध २६ व्यापारीले करार सम्झौता परिपालनाको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए ।पाँच वर्षका लागि सम्झौता गरेको तीन महिनामै प्रदेश सरकारले सटर खाली गर्न भनेपछि व्यवसायीले करार सम्झौता परिपालनाको माग गर्दै अदालत धाउँदै हिँडेका थिए । अस्पतालमा ७३ वटा सटरमध्ये दुई वटा साझा (सरकारी) औषधि पसल बाहेक अन्य सटरहरुमा ६३ करोड रुपैयां लगानी भएको व्यवसायीहरुको दावी छ ।
अस्पतालले २०७५ फागुन २८ गते गोरखापत्रमा निकालेको सूचना अनुसार ६१ जना व्यवसायीले र २०७६ जेठ २८ गतेको सूचना अनुसार १२ जना व्यवसायीले पाँच वर्षका लागि भाडा सम्झौता गरेका थिए । अस्पतालका सटरबाट अस्पताललाई वार्षिक ९ करोड आम्दानी हुँदै आएको थियो ।
