माधव बेल्वासे,कपिलवस्तु (चन्द्रौटा)। स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको इजालास नुहदा स्थानीय सरकारको न्यायिक काम प्रभावित हुन पुगेको छ । कपिलवस्तुका स्थानीय तहका न्याययिक समितिको अव्यबस्थित ढंगबाट सञ्चालन हुदै आएको छ ।
शिवराज नगरपालिका को कार्यलय भाडाको घरमा रहेको छ । जसमा मेयर उपमेयरको लागी एक एक को कोठा दिइएको छ । तर न्यायिक समितिका संयोजक उपप्रमुखको कार्यलयमा भने अन्य विषयमा कुराकानी गर्न आउने आम नागरिकहरु बस्ने हुदा त्यहि कार्यलय वाट न्याय सम्पदान गर्न समस्या परेको छ । न्यायिक सम्पादन गर्न परेमा कार्यलयका ढोका बन्द गररे मुद्धाको विषयमा छलफल गर्नुपर्ने वाध्यता रहेको छ । “न्याय सम्पदानमा गोपनियता र अन्य विषयलाई मध्यनजर गर्नुपर्ने हुन्छ” संयोजक शिवकुमारी थारुले भनिन् ।
समितिका संयोजक तथा उपमेयर शिवकुमारी थारुले भौतिक संरचनाको अभाबमा न्याय निसाफको काम प्रभावीत बताईन् । उनले भनिन् न्याय निसाफ संवेदनशिल विषय हो ।’तर यति जान्दा जान्दै पनि इजालस नहुँदा जे छ त्यसैको प्रयोग गरेर न्याय निसाफको काम गरिरहेको छु । संयोजक थारुले इजालस नहुँदा धेरै जसो मुद्धा मेलमिलापमा टुङ्गो लगाउने गरेको वताइन । शिवराज नगरपालिकामा न्यायिक समितिको कर्मचारीको रुपमा मुद्धा दर्ता अधिकारी भोजराज भुषाल र कानुनि सल्लाहाकारको रुपमा शरद अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको छ ।
ईजालस भन्नाले मुद्धा सुनुवाई गर्ने तथा न्याय सम्पादन गर्ने स्थान विशेषलाई जनाउदछ । न्यायपालिकामा उजुरी दर्ता भएपछि प्रतिवादी खाप्ने मौका दिनुपर्छ । यो सँगै आफ्नो वकिल राख्ने, प्रमाणहरु देखाउने अवसर पनि चाहिन्छ । तर इजालासको अभाबमा यी कामहरु प्रभावित छन् ।
शिवराज नगरपालिका जस्तो विजयनगर गाउँपालिकाको पनि समस्या उस्तै छ । गाउँपालिकाको आफ्नै भवन रहेको भएपनि न्यायिक सम्पदानमा समस्या रहेको उपाध्यक्ष लक्ष्मी चौधरीले वताइन ।उनले भनिन “मेरो कार्य कक्षलाई न्यायलय बनाउनु परिरहेको छ , गोपनियता सुरक्षीत स्थान समेत नहुने भएकाले पक्ष विपक्षको विवाद हुने गर्छ” ।
विजयगर गाउँपालिकाले भने न्यायिक समितिलेका लागी छुटै हल निमार्ण गर्न लागेको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रविन्द्र प्रसाद चौधरीले वताए । अदालतको जस्तो ईजालस हैन तर न्याय सम्पदानको लागी छुटै कार्यलय स्थापना भइरहेको छ उनले भने । गाउापालिकाको न्यायिक समितिको लागी अहिले कुनै कर्मचारी तथा कानुनी सल्लाहाकार छैनन् ।
स्थानिय तहले अहिले १३ वटा विषयमा अन्तिम फैसला नै गर्ने अधिकार पाएको छ । तर फैसला कसरी र कहाँ गर्ने स्थानिय निकायमा रहेको न्यायकि समितिहरुका लागि टाउको दुखाईको विषय बनेको छ ।
आलीधुर, बाँध पैनी, ज्याल नपाएको वार्षिक २५ लाखरुपैयाँसम्मको बिगो सम्मको मुद्याको छिनो फानो न्यायीक समितिबाटै गर्न पाउने छ । यो बाहेक जेष्ठ नागरिकको पालन पोषण, घरबहाल लगायतका विवादको निरुपण गर्ने अधिकार समेत स्थानीय तहमा गठन भएको न्यायीक समितिले गर्न पाउने छ ।