काठमाडौं । सरुवा भएका निजामती कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिभित्र रमाना नदिई साविककै कार्यालयमा राखेर तलबभत्ता भुक्तानी गरे सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखबाटै रकम असुलिने भएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै सरुवा भएका कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा रमाना दिन निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार सरुवा भएका कर्मचारीलाई बहाली म्याद सकिँदासमेत रमाना नदिने, विभिन्न बहानामा साविककै कार्यालयमा कामकाज गराउने र सरुवा भइसकेपछि पनि पुरानै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।
निजामती सेवा नियमावलीअनुसार तोकिएको अवधिभन्दा बढी समय साविककै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी भए उक्त रकम सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र भुक्तानी दिने लेखा प्रमुखबाट असुलउपर गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमाना नदिई तलबभत्ता भुक्तानी गरेको पाइए लेखापरीक्षणका क्रममा बेरुजु कायम गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई समेत आग्रह गरिएको छ । साथै मातहतका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई परिपत्र गर्न भनिएको छ ।
मन्त्रालयले सरुवा भएका कर्मचारीलाई कानुनले तोकेको अवधिभित्रै रमाना दिन र अन्यथा कानुनबमोजिम हुने स्पष्ट पारेको छ ।