सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश लोक सेवा आयोगको सचिव पदस्थापनदेखि दलित समुदाय सशक्तीकरणसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति दिनेसम्मका पाँच निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रदेश सचिव रामबहादुर कुरुम्बाङलाई कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोगको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ ।
त्यस्तै, दैलेखको इलाका प्रहरी कार्यालय राकमको अधुरो भवन निर्माणका लागि १ करोड ६ लाख ५० हजार रुपैयाँको अख्तियारी संघीय मन्त्रालयहरूसँग माग गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई नियमानुसार स्वकीय सचिवको सुविधा उपलब्ध गराउन प्रदेशसभा सचिवालयलाई लेखी पठाउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले ‘दलित समुदाय सशक्तीकरण र जीवनस्तर प्रवर्द्धन ऐन, २०८१’ को पहिलो संशोधन विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । संशोधनले दलित समुदायको सशक्तीकरण तथा जीवनस्तर सुधारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्ने बाटो खोल्ने सरकारले जनाएको छ ।
यसैगरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री कल्याणी खड्कालाई मन्त्रिपरिषद्को प्रवक्ता तोक्ने निर्णय भएको छ ।