काठमाडौं — ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीको वैज्ञानिक कारण र घटनाक्रम पत्ता लगाउन विस्तृत अध्ययन गर्ने भएको छ । अध्ययनका लागि मन्त्रालयले स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञसमेत सहभागी गराएर उच्चस्तरीय वैज्ञानिक समिति गठन गर्ने तयारी गरेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यका अनुसार वैज्ञानिक अध्ययनका लागि विज्ञसहितको समिति सोमबार गठन गरिनेछ । बाढीको उत्पत्ति, त्यससँग जोडिएका हिमाली भू–जोखिम, घटनाक्रम र जलवायु परिवर्तनको सम्भावित भूमिकाबारे अध्ययन गरिने उनले बताए ।
जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको प्रस्तावअनुसार रसुवाको बाढीलाई सामान्य बाढी वा अतिवृष्टिका रूपमा मात्रै नहेरी उच्च हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न भएका विभिन्न भौगोलिक, हिमनदीय र जलविज्ञानसम्बन्धी जोखिम एकपछि अर्को रूपमा जोडिएर विकसित भएको सम्भावित ‘श्रृंखलाबद्ध विपद्’ का रूपमा अध्ययन गरिने भएको हो ।
जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार बाढीको उत्पत्ति कहाँबाट भयो, कुन भौतिक प्रक्रियाबाट विपद् सुरु भयो र ती प्रक्रिया कसरी भोटेकोशी–ल्हेन्दे नदी प्रणाली हुँदै तल्लो क्षेत्रमा फैलियो भन्ने विषयमा अहिलेसम्म पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाणबाट प्रमाणीकरण हुन सकेको छैन । त्यसैले जलवायु परिवर्तनलाई घटनाको कारणका रूपमा निष्कर्ष निकाल्नुअघि सम्पूर्ण घटनाक्रमको वैज्ञानिक पुनर्निर्माण आवश्यक रहेको आयोगको निष्कर्ष छ । मन्त्रालयका अनुसार अध्ययन तीन चरणमा हुनेछ । पहिलो चरणमा उच्च हिमाली क्षेत्रदेखि भोटेकोशी–ल्हेन्दे नदी प्रणाली र तटीय क्षेत्रसम्मको घटनाक्रम तथा भौतिक क्षतिको समयक्रम अध्ययन गरिनेछ। यस क्रममा हिमनदी, चट्टान तथा माटोको ढलान अस्थिरता, पहिरो, लेदो, नदीको बहाव र बाढीबीचको अन्तरसम्बन्धको अध्ययन हुनेछ । दोस्रो चरणमा बाढीका तत्कालीन तथा अन्तर्निहित भौतिक कारण पहिचान गरिनेछ । तेस्रो चरणमा भने मानवजनित जलवायु परिवर्तनले यस्ता जोखिमको सम्भावना, तीव्रता वा पूर्वतयारीको अवस्थामा कति प्रभाव पारेको थियो भन्ने वैज्ञानिक मूल्यांकन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसअघि सन् २०२४ सेप्टेम्बर २६ देखि २८ सम्म नेपालमा भएको अत्यधिक वर्षा, बाढी तथा पहिरोबारे अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक समूह ‘वर्ल्ड वेदर एट्रिब्युसन’ले मानवजनित जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित प्रभावका रूपमा अध्ययन गरेको थियो । तर रसुवा–भोटेकोशीको घटना फरक प्रकृतिको हुन सक्ने भएकाले त्यससँग प्रत्यक्ष तुलना नगरी वैज्ञानिक प्रमाणका आधारमा अध्ययन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा मन्त्रालय पुगेको हो ।
प्रस्तावित समितिमा हिमनदी तथा हिममण्डल विज्ञान, भूगर्भशास्त्र, भूरूपविज्ञान तथा पहिरो विज्ञान, जलविज्ञान तथा नदी जलयान्त्रिकी, मौसम तथा जलवायु विज्ञान, रिमोट सेन्सिङ, विपद् जोखिम व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विज्ञहरूलाई सहभागी गराउने तयारी छ । भोटेकोशी–ल्हेन्दे नदी प्रणाली सीमापार प्रकृतिको भएकाले चीनतर्फ उपलब्ध वैज्ञानिक तथा जलवैज्ञानिक सूचनासमेत अध्ययनमा समेटिनेछ। आवश्यकताअनुसार वैज्ञानिक सहकार्य र तथ्यांक आदानप्रदानको संयन्त्र विकास गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । समितिले बाढीको सम्भावित उद्गमस्थलको स्थलगत निरीक्षणसमेत गर्नेछ । स्थलगत अध्ययनका क्रममा तस्वीर तथा भिडियो अभिलेख तयार गर्नुका साथै आवश्यकताअनुसार ड्रोन र स्याटेलाइट प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ ।
मन्त्रालयले वैज्ञानिक समितिलाई अध्ययन पूरा गर्न दुई महिनाको समय दिने गरी कार्यादेश तयार गरेको छ ।